News Flash

कारशेडवादाचा आर्थिक भुर्दंड ‘एमएमआरडीए’च्या माथी

गेले वर्षभर कारशेडच्या कामाला स्थगिती असल्याने दररोज सुमारे साडे चार कोटी याप्रमाणे मोठे नुकसान झाल्याचे बोलले जात आहे.

कारशेडवादाचा आर्थिक भुर्दंड ‘एमएमआरडीए’च्या माथी
(संग्रहित छायाचित्र)

कुलाबा- वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३ च्या कारशेडवरून सुरू झालेल्या राजकारणामुळे हा प्रकल्प लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली. परिणामी, राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारानुसार कारशेड स्थलांतरामुळे आणि प्रकल्प रखडल्यामुळे होणाऱ्या वाढीव खर्चाचा सर्व आर्थिक बोजा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) माथी मारण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे २०२३ पासून या प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेडही करावी लागणार असल्याने प्राधिकरणावर मोठा आर्थिक भार पडणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

सुमारे २३ हजार ९४२ कोटी रुपये खर्च आणि ३३.५ किमी लांबीच्या कुलाबा- वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित कारशेडवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यात आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्यामुळे मार्गिकेचे काम अंतिम टप्प्यात आले असले तरी कारशेडचा पत्ता नसल्याने डिसेंबर २०२१मध्ये सुरू होणारा हा प्रकल्प आणखी काही वर्षे लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या प्रकल्पासाठी जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्था(जायका) कडून १३ हजार २३५ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यात आले आहे. केंद्र-राज्य आणि मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन यांच्यातील करारानुसार या कर्जाची सन २०२३पासून परतफेड करावी लागणार आहे. मात्र आता या कालावधीत मेट्रो सुरू होणार नसल्याने या कर्जाची परतफे ड प्राधिकरणाला करावी लागणार आहे.

अशाच प्रकारे या मेट्रो मार्गाची उभारणी करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी भागीदारीतून स्थापन केलेल्या मेट्रो रेल कार्पोरेशनला अर्थसाह्य़ करण्याची जबाबदारी प्राधिकरणावरच आहे. त्यातच दोन्ही सरकारमध्ये झालेल्या करारानुसार मेट्रो मार्गाच्या आखणीत, कारशेडच्या ठिकाणात बदल झाल्यास, त्यासाठी भूसंपादनास विलंब झाल्यास, किंवा प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन किंवा अन्य कारणांनी प्रकल्प रखडल्यास वाढीव खर्चाचा सर्व भार महाराष्ट्र सरकारने पर्यायाने एमएमआरडीएने उचलायचा आहे.

..तर किमतीत पाच ते आठ हजारांची वाढ

गेले वर्षभर कारशेडच्या कामाला स्थगिती असल्याने दररोज सुमारे साडे चार कोटी याप्रमाणे मोठे नुकसान झाल्याचे बोलले जात आहे. एवढेच नव्हे कारशेड व अन्य वादांमुळे प्रकल्प लाबंणीवर पडल्यास किमतीत पाच ते आठ हजारांची वाढ होण्याची भीती कारशेडसंदर्भातील मनोज सौनिक समितीच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प प्राधिकरणासाठी पांढरा हत्ती ठरण्याची धास्तीही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 7, 2020 12:19 am

Web Title: financial backbone of the carshed dispute is on mmrda abn 97
Next Stories
1 विधान परिषदेच्या १२ जागांसाठी राज्यपालांकडे यादी सादर
2 अर्णब जामीनप्रकरणी आज पुन्हा सुनावणी
3 विधि अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण!
Just Now!
X