News Flash

भलत्याच डॉक्टरकडून निदान, खर्च वाढवण्यासाठी दबाव..

निधीचा गैरवापर होऊ दिला जाणार नाही आणि या प्रकरणी दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे निसंदिग्ध आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात दिले आहे.

मुख्यमंत्री आरोग्य मदतनिधी घोटाळ्याची विविध रूपे; कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून अव्वाच्या सव्वा उपचार खर्च

पुरुष रुग्णाच्या पुरस्थ ग्रंथीच्या (प्रोस्टेट ग्लँड) कर्करोगाचे निदान स्त्रीरोगतज्ज्ञामार्फत होणे, एक लाख रुपये मदतीचा अर्ज रुग्णाला ज्ञात नसलेल्या भलत्याच व्यक्तीने दाखल करणे आणि उपचाराचा खर्च वाढवून देण्यासाठी ‘दबाव आल्याची’ कबुली एका डॉक्टरनेच देणे.. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या कागदपत्रांमधून मुख्यमंत्री आरोग्य मदतनिधीअंतर्गत साह्य़ मिळवण्यासाठी रुग्णालये आणि डॉक्टरांनी कोणत्या क्लृप्त्या लढवल्या याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली. तसेच गरीब, गरजू रुग्णांना मदत देण्याच्या सद्हेतूने स्थापन झालेल्या या निधीतून अनेकदा, कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून आणि अव्वाच्या सव्वा उपचार खर्च दाखवून निधी ओरपण्यात आल्याचे आढळून आले आहे.

गेल्या जून महिन्यात एका रुग्णाला सहायता निधी तो दगावल्यानंतर २१ दिवसांनी कसा मिळाला, याविषयीची माहिती ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने सोमवारी दिली होती. निधीचा गैरवापर होऊ दिला जाणार नाही आणि या प्रकरणी दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे निसंदिग्ध आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात दिले आहे.

माहिती अधिकारातून बाहेर आलेले आणखी एक प्रकरण असे आहे : बीडमधील गाडेवाडी येथील ५८ वर्षीय रघुनाथ गाडे यांना पुरस्थ ग्रंथीच्या कर्करोगावरील उपचारासाठी १ लाख रुपये मुख्यमंत्री मदतनिधीतून मंजूर झाले. पण त्यांच्या रोगाचे निदान एका स्त्रीरोगतज्ञामार्फत, आणि तेही हाके हॉस्पिटलच्या इन्फर्टिलिटी अँड लॅपरोस्कोपी सेंटर येथे करण्यात आले. या सेंटरने शस्त्रक्रियेसाठी ३ लाख रुपये खर्च सादर केला. या खर्चाला मुंबईतील राज्य सरकार संचालित सेंट जॉर्ज रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिष्ठात्यांनी प्रमाणित केले. त्यानुसार निधी सेंटरच्या बँक खात्यात जमा झाले. मात्र, गाडे यांच्यासाठीच्या अर्जात नमूद केलेला दूरध्वनी क्रमांक चुकीचा निघाला! याविषयी हाके सेंटरच्या चालक डॉ. आशा हाके यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे बोट दाखवले आणि आणखी तपशील पुरवण्यास नकार दिला.

खर्चाचा अंदाज आणि प्रत्यक्षात होणारा खर्च यांतील तफावत तर अनेक प्रकरणांमध्ये ठळकपणे दिसून आली आहे. पुण्यातील बाळू हिरणावले यांच्या मधुमेहावरील उपचाराच्या प्रकरणात हे दिसून आले. यासंबंधी सरकारी कागदपत्रांमध्ये नोंद आहे.’मधुमेह? पण आमदारांनी शिफारस केली आहे.’ हिरणावले यांच्या मधुमेही पायाच्या संसर्गावरील उपचारासाठी २ लाख अंदाजित केले गेले होते. प्रत्यक्षात खर्च आला ३९ हजार रुपये! मुख्यमंत्री कार्यालयाने ४० हजार रुपये मंजूर केले. संबंधित आमदार होते राहुल कुल आणि ससूनच्या अधिष्ठात्यांची शिफारसही या अर्जासोबत होती.

आणखी एका प्रकरणात खर्च वाढवून सांगण्यासाठी दडपण होते, अशी स्पष्ट कबुली एका डॉक्टरनेच दिली आहे. बदलापूरमध्ये एका रुग्णाची रोपण काढण्याची प्रक्रिया आशिर्वाद हॉस्पिटल येथे होणार होती. यासाठी त्या हॉस्पिटलने १.१ लाखांचा अंदाजित खर्च सादर केला. मुख्यमंत्री कार्यालयाने ५० हजार रुपये मंजूर केले. आशिर्वादचे डॉ. विलास डोंगरे यांनी सांगितले, की प्रत्यक्ष खर्च ३६ हजार रुपये आला. खर्च वाढवून टाकण्यासाठी आपल्यावर दबाव होता, अशी कबुलीच डॉ. डोंगरे यांनी दिली. उर्वरित १४ हजार रुपये आपण रुग्णाला परत केले, असेही ते म्हणाले. उर्वरित पैसे मुख्यमंत्री कार्यालयाला परत करायचे असतात, याविषयी स्मरण करून दिल्यावर डॉ. डोंगरे म्हणाले, की त्यांना याची कल्पना नव्हती!

कवटी-छेदन शस्त्रक्रियेसाठी (क्रॅनियोटॉमी) साताऱ्यातील तुकाराम सोलावंदे यांच्याकडून २६ जून २०१७ रोजी अर्ज सादर झाला. त्यासाठी पुण्यातील विठ्ठल हॉस्पिटलने ३.५ लाख रुपयांचा अंदाज दिला होता. साताऱ्यातीलच भानुदास मदाने यांनीही याच शस्त्रक्रियेसाठी अर्ज सादर केला, त्यांच्यासाठी या हॉस्पिटलने ३.८ लाख रुपयांचा अंदाज सादर केला होता. या दोन्ही प्रकरणांतील प्रत्यक्ष खर्च अनुक्रमे १.४६ लाख रुपये आणि १.६५ लाख रुपये इतकाच आला, असे विठ्ठल हॉस्पिटलचे एक भागीदार डॉ. युवराज घटुले यांनी सांगितले. दोघांनाही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रत्येकी १ लाख रुपये मंजूर झाले. ‘ अनेकदा रुग्णांच्या नातेवाईकांकडूनच खर्च वाढवून सांगण्यासाठी दबाव आणला जातो. त्यामुळे काही वेळा मानवतावादी दृष्टिकोनातून तसे करणे आम्हाला भाग पडते,’ असे डॉ. घटुले सांगतात.

आरोग्य योजनांअंतर्गत विविध उपचारांसाठीचे दरपत्रक असते. पण मुख्यमंत्री आरोग्य मदतनिधीचे कामकाज एका ट्रस्टमार्फत चालते आणि मदत देताना या दरपत्रकाचा विचार केला जात नाही, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

मूलपेशी उपचारांचे प्रकरण

माहितीच्या अधिकारातून मिळवलेल्या कागदपत्रांतून असे दिसून आले आहे, की मुख्यमंत्री कार्यालयाने नोव्हेंबर २०१४पासून तीन वर्षे मूलपेशी (स्टेमसेल्स) उपचारांच्या २९४ प्रकरणांमध्ये २.६३ कोटी रुपये मंजूर केले. पण १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सरकारच्या छाननी समितीने यावर आक्षेप घेतल्यानंतर मूलपेशी उपचारांसाठीची मुख्यमंत्री निधीची मदत बंद करण्यात आली. याच समितीने २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी इतर प्रकरणांसंदर्भातही नीतिमूल्यांच्या पायमल्लीबाबत ठपका ठेवला होता.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 28, 2018 4:24 am

Web Title: financial scam in maharashtra chief minister health relief fund
Next Stories
1 राज्यसभा निवडणुकीत विजयासाठी ४२ मतांचा कोटा आवश्यक
2 ज्येष्ठ तबलावादक पं. अरविंद मुळगावकर यांचे निधन
3 शिवसेनेचे अनिल देसाई, राष्ट्रवादीच्या वंदना चव्हाण यांना पुन्हा उमेदवारी
Just Now!
X