|| संजय बापट शिवसेनेचा गुन्हेगार पदाधिकारी व्यवहारांमध्ये ‘साक्षीदार’ समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत शिवसेनेच्या भिवंडी तालुका उपप्रमुखाने प्रशासन आणि शेतकऱ्यांमध्ये कथित मध्यस्थी केल्याची, तर काही व्यवहारांत तो ‘साक्षीदार’ असल्याची माहिती हाती आली आहे. गुन्हेगारी कारवायांमुळे पोलिसांनी त्याच्या हद्दपारीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. विजय पाटील असे या शिवसेना पदाधिकाऱ्याचे नाव आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत प्रशासनास ‘मदत’ व्हावी म्हणून त्यांनी शेतकऱ्यांना दमदाटी करून जमीन देण्यास ‘राजी’ केल्याचा आरोप काही प्रकल्पबाधित शेतकरी करीत आहेत. भिवंडी तालुक्यात समृद्धी महामार्गासाठी झालेल्या भूसंपादनातील अनेक खरेदी व्यवहारांत साक्षीदार म्हणून पाटील यांची स्वाक्षरी आहे. पाटील यांच्यावर लोकांना बंदुकीचा धाक दाखवणे, विनयभंग, अपहरण इत्यादी गुन्हे पडघा पोलीस ठाण्यात दाखल आहेत. त्यांच्या दहशतीमुळेच त्यांच्या विरोधात बोलण्यास कोणी धजावत नाही, असे सांगण्यात येते. पाटील यांनी काही महिन्यांपूर्वी महापालिका अधिकाऱ्यास धमकावल्याची ध्वनिचित्रफीतही समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाली होती. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीची माहिती असूनही अधिकाऱ्यांनी त्यांना खरेदी व्यवहारात ‘साक्षीदार’ कसे केले, असा प्रश्न शेतकरी विचारीत आहेत. या भूसंपादनात फसगत झाल्याच्या तक्रारीही काही शेतकरी करीत आहेत. पाटील सध्या जामिनावर आहेत. त्यांच्या गुन्हेगारी कारवाया लक्षात घेऊन त्यांना दोन वर्षांसाठी जिल्ह्य़ातून हद्दपार करण्याचा प्रस्ताव ठाणे ग्रामीण पोलिसांनी भिवंडी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठविला आहे. याबाबत भिवंडीचे प्रांताधिकारी डॉ. मोहन नळदकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘‘हद्दपारीचा प्रस्ताव नुकताच आपल्या कार्यालयात आला आहे. त्यावर लवकरच कार्यवाही केली जाईल,’’ असे त्यांनी सांगितले. याबाबत विजय पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, मी समृद्धी प्रकल्पात शेतकरी आणि सरकार यांना मदत करण्याचीच भूमिका घेतली. शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ दिला नाही. या प्रक्रियेशी संबंध नसलेल्या काहींनी आपल्या बदनामीची मोहीम सुरू केली आहे. आपल्यावर केवळ दोन-तीन गुन्हे आहेत. तेही किरकोळ आहेत. काही प्रकरणात माझी निर्दोष मुक्तता झाली आहे. हद्दपारीच्या प्रस्तावाबाबतही आपण प्रांताधिकाऱ्यांसमोर भूमिका मांडू, असेही पाटील यांनी सांगितले. शिवसेना-भाजपमध्ये समृद्धी संघर्ष? भूसंपादनात शेतकऱ्यांची फसवणूक करून काही दलाल आणि अधिकारी उखळ पांढरे करीत असल्याचा आरोप भाजपच्याच लोकप्रतिनिधींनी नियोजन समितीच्या बैठकीत केला होता. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. सत्ताधारी पक्षाच्याच लोकप्रतिनिधींनी आरोप केल्याने अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असतानाच स्थानिक राजकीय नेत्यांनीही ‘मध्यस्थ’ किंवा ‘साक्षीदार’ म्हणून शेतकऱ्यांवर दबाव आणल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे भाजप-शिवेसेनेत ‘समृद्धी’वरून संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
