वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागा देण्याची मुख्यमंत्र्यांची तयारी बुलेट ट्रेनबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आग्रही असल्याने या प्रकल्पासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागा देण्याची तयारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखविली आहे. शिवसेनेसह विरोधी पक्षांनी त्यास कडाडून विरोध केला असला तरी त्याला न जुमानता ही जागा दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएएफसी)ही या जागेत उभारले जाणार असल्याने त्याला या बुलेट ट्रेनची धडक बसणार आहे. बुलेट ट्रेनसाठी जागा देण्यास राज्य सरकारने होकार दिल्याने या प्रकल्पातील अडथळे दूर झाल्याची माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली असली तरी राज्य सरकार व मुंबई प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) उच्चपदस्थांनी मात्र अजून निर्णय झाला नसल्याचे स्पष्ट केले. बुलेट ट्रेनसाठी संकुलातील जागा महत्त्वाची असून रेल्वे आणि एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांच्या नियमित बैठका होत आहेत. याआधी रेल्वेला केवळ ०.९ हेक्टर जागा जमिनीवर आणि पाच ते दहा हेक्टर भूमीगत हवी असल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र आता अधिक जागा रेल्वेला हवी असून भूमिगत स्वरूपात हवी आहे. आयएफएससीसाठी आधीच जागा अपुरी असताना ही जागा दिल्यास वित्तीय केंद्राची उभारणी करणे अवघड होणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. हा परिसर ‘फनेल हवाई क्षेत्रात’ येत असल्याने तेथे इमारतीच्या उंचीवर र्निबध आहेत. तेथे १०-१२ मजल्याहून अधिक उंचीची इमारत बांधणे शक्य नाही. त्यामुळे केंद्रासाठी वाहनव्यवस्था व अन्य कारणांसाठी भूमिगत जागेचा अधिकाधिक वापर करण्याचा प्रयत्न आहे. पण रेल्वेला भूमिगत जागाही मोठय़ा प्रमाणावर लागणार असून वित्तीय सेवा केंद्राला त्याचा फटका बसणार आहे. वित्तीय सेवा केंद्राच्या उभारणीचे काम अवघड केंद्र सरकारच्या अटींनुसार वित्तीय विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी ५० हेक्टर जागेची तरतूद केल्यावर बुलेट ट्रेनमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करणे मात्र कठीण झाले आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या संकल्पनेतील बुलेट ट्रेनला विरोध करणे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना शक्य नाही. त्यामुळे जमीन देण्याबाबत ते अनुकूल आहेत, पण वित्तीय सेवा केंद्रासाठी आधीच जागा अपुरी असताना त्यातील जागा बुलेट ट्रेनसाठी गेल्यावर केंद्र उभारणार कसे, असा प्रश्न एमएमआरडीएपुढे आहे. बुलेट ट्रेनचे भूमिगत स्थानक, बोगदा ही कामे सुरू असताना केंद्राच्या उभारणीचे काम करणेही अवघड असून बुलेट ट्रेन प्रकल्पानंतरच उर्वरित जागेत हे काम करावे लागण्याची चिन्हे आहेत.
