16 July 2019

News Flash

union Budget 2019 : मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बारगळल्यातच जमा

मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.

गुजरातमधील केंद्रावर सवलतींचा वर्षांव

मुंबई : मुंबई या देशाच्या आर्थिक राजधानीत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र उभारण्याची योजना गुंडाळून मोदी सरकारने गुजरातमधील अहमदाबादजवळील ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये सुरू केलेल्या केंद्रावर अर्थसंकल्पात सवलतींची खैरात करण्यात आली आहे. भविष्यात मुंबईत वित्तीय केंद्र सुरू होण्याची शक्यताही मावळली आहे.

केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. वांद्रे-कुर्ला संकुलात जागाही निश्चित करण्यात आली होती. सिंगापूर आणि दुबईला स्पर्धा मुंबईतील केंद्र करेल, अशी योजना होती. काँग्रेस सरकारच्या काळात सुमारे पाच वर्षे वित्तीय केंद्राचा प्रस्ताव कागदावरच राहिला. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर मोदी सरकारने देशातील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रासाठी अहमदाबादजवळील ‘गिफ्ट सिटी’ला पसंती दिली. मुंबईऐवजी अहमदाबादमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू करण्यात आले.

अहमदाबादमधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राचा पूर्ण क्षमनेते वापर सुरू झाल्या नंतरच मुंबईत दुसरे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे माजी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत स्पष्ट केले होते. यावरून मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू करण्याबाबत मोदी सरकार फारसे उत्सुक नसल्याचे सूचित झाले होते. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रासाठी राखीव असलेली वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागाही बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्र सरकारने देऊन टाकली.

गुजरातमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू झाले तरी मुंबईत केंद्र सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आग्रही असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. तसेच या केंद्रासाठी नवी मुंबईत जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली होती. पण गुजरातमधील केंद्र पूर्ण कार्यान्वित झाल्याशिवाय मुंबईचा विचार होणार नाही हे  कें्रदाने आधीच जाहीर केले आहे.

गुजरातला झुकते माप

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना गुजरातमधील गिफ्ट सिटीला अनेक सवलती बहाल केल्या. आधीच या केंद्रासाठी सरकारने विशेष निर्णय घेतले आहेत. नव्याने या केंद्रातील वित्तीय कंपन्यांना कर वजावट, लाभांश वितरणावर सवलती, म्युचलफंड व अन्य कंपन्यांना लाभांशामध्ये सूट अशा सवलती देण्यात आल्या आहेत. गुजरातमधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राचा प्रयोग यशस्वी व्हावा म्हणून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. वार्षिक दीड कोटींपेक्षा कमी आर्थिक उलाढाल असलेल्या किरकोळ विक्रेत्यांना निवृत्ती वेतन लागू करण्याच्या घोषणेचा लाभ मुंबई व गुजरातमधील विक्रेत्यांना होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी गिफ्ट सिटीच्या माध्यमातून गुजरातला हे केंद्र बहाल केले.

– संजय निरुपम, काँग्रेस नेते

‘एक राष्ट्र, एक कार्ड’चे अर्थमंत्र्यांकडून कौतुक

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारीअर्थसंकल्प सादर करताना ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (एनसीएमसी) योजनेचे फायदे सांगून कौतुक केले. ‘एक राष्ट्र, एक कार्ड’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या योजनेचा प्रारंभ या वर्षी मार्चमध्ये झाला.

या कार्डाची सेवा ‘रूपे’ आधारित आहे. देशांतर्गत व्यवहारांसाठी हे कार्ड वापरता येते. त्याद्वारे कार्डधारकाला देशात कुठेही गेले तरी बसचे तिकीट घेणे, पथकर भरणे, वाहनतळ शुल्क भरणे यांसह किरकोळ खरेदी करणे आणि खात्यातून पैसे काढणे शक्य होत आहे. बँकांकडून खातेधारकाला डेबिट-क्रेडिट अथवा प्रीपेड कार्डाच्या धर्तीवर हे कार्ड दिले जाते. या कार्डामुळे आता देशाला परकीय तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहण्याची गरज उरली नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सेवेचा प्रारंभ झाला त्यावेळी सांगितले होते. सध्या २५ बँकांच्या माध्यमातून या कार्डवरील सुविधेचा लाभ घेता येतो. कार्डधारकाला एटीएम व्यवहारांवर पाच टक्के रोख परतावा मिळतो.

मतदान यंत्र खरेदीसाठी चार हजार कोटी

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान यंत्रे खरेदीसाठी केंद्र सरकारने चार हजार कोटी रुपये खर्च केले. अंदाजपत्रकात लोकसभा निवडणुकीसाठी एक हजार कोटींची तरतूद होती. लोकसभा निवडणुकीत दहा लाखांवर मतदान यंत्रांचा तसेच तेवढय़ाच व्हीव्हीपॅट यंत्रांचा वापर झाला.

गृहमंत्रालयासाठी १.१९ लाख कोटी

पोलीस दलांचे आधुनिकीकरण करणे, तसेच सीमाभागातील इतर सुविधांसाठी गृहमंत्रालयाला १,१९,०२५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५.१७ टक्के इतकी वाढ आहे. दिल्ली पोलिसांना ७,४९६.९१ कोटींची तरतूद आहे. राजधानीत कायदा व सुव्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. तर भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन तसेच इतर आंतरराष्ट्रीय सीमांवर पायाभूत सुविधांसाठी २१२९ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला २३ हजार ९६३.६६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विविध केंद्रीय सुरक्षा दलांसाठी ७१ हजार ७१३.९ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

* प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत औद्योगिक मार्गिका, मालवाहतूक मार्गिका यांना प्राधान्य.

* भारतमाला व सागरमाला प्रकल्पात जल मार्ग विकासाला प्राधान्य. ‘उडान’ योजनेत हवाई वाहतूक सुविधांना प्राधान्य. ‘भारतमाला’त रस्त्यांच्या जाळ्याचा दुसरा टप्पा विकसित करणार.

* गंगेची जलवाहतूक क्षमता वाढवून साहिबगंज व हाल्दिया टर्मिनल तयार करणार. गंगेतील वाहतूक चारपटीने वाढणार, दरही स्वस्त असणार, इंधन आयातीचा खर्च कमी होणार.

* देशात मेट्रोचे ६५७ कि.मी. मार्गाचे संचालन सुरू

महामार्गावर खास अशा इलेक्ट्रिक मार्गिका असाव्यात अशी आमच्या मंत्रालयाची योजना आहे. पेट्रोल व डिझेलवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क व पथकरामुळे महामार्गासाठी अधिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात मदत होईल. पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केल्याने पाच लाख कोटींच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकडे एक पाऊल आहे. – नितीन गडकरी,

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री

First Published on July 6, 2019 2:47 am

Web Title: financial services centre in gift city ahmedabad get special treatment in union budget 2019 zws 70
टॅग Union Budget 2019