राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा बाजार मांडला असून मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाले आहेत, असा आरोप करीत बदल्यांच्या सीआयडी चौकशीचे आदेश द्यावेत, अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिला आहे. प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, करोनाच्या साथीमुळे राज्य गंभीर संकटात असूनही बदल्यांना परवानगी देताना राज्य सरकारने मनमानीपणे धोरण बदलले आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने ४ मे रोजी शासन निर्णय जारी केला व करोनामुळे बदल्या करू नयेत, असे निर्देश दिले होते. पण तरीही ७ जुलै रोजी शासन निर्णय जारी करून सामान्य प्रशासन विभागाने पंधरा टक्के बदल्यांना परवानगी दिली. त्यात ३१ मेपर्यंत करावयाच्या ‘सर्वसाधारण बदल्या’ असे स्पष्ट म्हटले होते. तरीही बदल्या करण्यास दिलेली ३१ जुलैची मुदत व नंतर वाढविलेली १० ऑगस्टची मुदत याचा आधार घेऊन ३१ मेपर्यंत ज्या अधिकारी व कर्मचारी यांची तीन वर्षांची मुदत संपत नव्हती त्यांनाही हटविण्यात आले व मोक्याच्या ठिकाणी मर्जीतील अधिकाऱ्यांना आणण्यात आले. यामध्ये बदलीच्या कायद्याचा भंग झाला आहे असा भाजपचा आरोप आहे. मागणी काय? : राज्याची वित्तीय स्थिती करोनामुळे गंभीर झाली असल्याने वित्त विभागाने विविध खर्चावर र्निबध घातले. मार्च महिन्याचा पूर्ण पगारही दिला नाही. पण बदल्यांना परवानगी देऊन सर्वसाधारण बदली झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बदली भत्ता देण्याचा मोठा खर्च राज्य सरकारने ओढवून घेतला. या प्रकरणात राज्य सरकारवर किती वित्तीय बोजा पडला हे जाहीर करावे, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. पुणे जिल्हाधिकारीपदी डॉ. राजेश देशमुख पुण्याच्या जिल्हाधिकारीपदी डॉ. राजेश देशमुख यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवलकिशोर राम यांची पंतप्रधान कार्यालयात उपसचिवपदी नियुक्ती झाल्यानंतर हे पद रिक्त होते. राज्य सरकारने सहा आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. शाम तागडे यांची नियुक्ती सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव पदावर तर पराग जैन यांची नियुक्ती वस्त्रोद्योग विभागाच्या सचिव पदावर करण्यात आली आहे. सुनील चव्हाण यांची नियुक्ती औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी तर संदीप कदम यांची भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून करण्यात आली आहे. डॉ. कुणाल खेमनार यांची नियुक्ती हाफकिन औषध निर्माण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी करण्यात आली आहे.
