माहिती अधिकाराचा कायदा असूनही अनेक अधिकारी नागरिकांना माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात. अशाच एका अधिकाऱ्याला माहिती नाकारल्याबद्दल मुख्य महिती आयुक्तांनी २५ हजार रुपयांचा दंड केला आहे. श्रीवर्धन तालुक्यातील बागमांडले येथील एक अनधिकृत बांधकामाचे किरकोळ प्रकरण आहे. त्यासंदर्भात रियाज इस्माईल डिमटिमकर यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली जन माहिती अधिकारी तथा नायब तहसीलदर यांच्याकडे रितसर अर्ज करून त्या अनधिकृत बांधकामाबद्दल काय कारवाई केली याची माहिती मागविली होती. मात्र माहिती देण्यास त्या अधिकाऱ्याने टाळाटाळ केली. त्यामुळे डिमटिमकर यांनी मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्याकडे दाद मागितली.माहिती आयुक्तांनी त्यावर सुनावणी घेतल्यानंतर जन माहिती अधिकारी व नायब तहसीलदार व्ही. सी. गोसावी यांनी माहिती देण्याचे टाळून केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्याचा भंग केल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे आयुक्तांनी माहिती अधिकारी गोसावी यांना २५ हजार रुपयांचा दंड केला व हा दंड त्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचे आदेश दिले. माहिती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्याला दंड झाला, परंतु मूळ अनधिकृत बांधकामाचा विषय तसाच पडून आहे, असे डिमटिमकर यांनी सांगितले.
