News Flash

रिलायन्सकडून तीन महिन्यांत २८ कोटी वसूल करा!

‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’ या कंपनीला नवी मुंबईतील कोपरखैरणे परिसरात देण्यात आलेल्या जागेसाठी बाजारभावापेक्षा कमी दराने मूल्य आकारल्याने २८ कोटी ४२ लाख रुपयांचे ‘सिडको’चे नुकसान झाले आहे

| July 24, 2015 04:47 am

‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’ या कंपनीला नवी मुंबईतील कोपरखैरणे परिसरात देण्यात आलेल्या जागेसाठी बाजारभावापेक्षा कमी दराने मूल्य आकारल्याने २८ कोटी ४२ लाख रुपयांचे ‘सिडको’चे नुकसान झाले आहे. ही रक्कम कंपनीकडून तीन महिन्यांत वसूल केली जावी, अशी शिफारस विधान मंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीने ‘सिडको’ला केली आहे.
भारताचे महालेखापरीक्षक आणि नियंत्रक (कॅग) तसेच सार्वजनिक उपक्रम समिती या दोन यंत्रणांनी ठपका ठेवल्याने ही रक्कम वसूल करण्याचे शासकीय यंत्रणांपुढे मोठे आव्हान आहे.
नवी मुंबईतील कोपरखैरणे परिसरातील बेव्हर्ली पार्कमधील जागेचे वाटप करताना रिलायन्स कंपनीकडून कमी पैसे आकारण्यात आले. ही रक्कम वसूल करून तसा अहवाल सादर करण्याची शिफारस भाजप आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील सार्वजनिक उपक्रम समितीने केली आहे. समितीचा अहवाल डॉ. देशमुख यांनी विधानसभेत सादर केला. विधिमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीने या विषयावर सविस्तर चर्चा करीत रिलायन्स कंपनीला कमी दरात भूखंड देण्याच्या निर्णयावर टीका केली.
भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रकांनी (कॅग) घेतलेल्या आक्षेपावर ‘सिडको’ने सहमती दर्शविली. याचाच अर्थ तत्कालीन अधिकाऱ्यांकडून चूक झाली असून, संबंधितांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे. महालेखापालांनी सहा वर्षांपूर्वी आक्षेप घेतला होता; पण रक्कम वसुली किंवा संबंधितांच्या विरोधात कारवाई करण्यास दिरंगाई झाल्याबद्दल समितीने नापसंती व्यक्त केली. या अहवालानंतर ‘सिडको’ने विधि व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागविला होता; तथापि पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटल्यानंतरही अभिप्राय प्राप्त झाला नाही, असा युक्तिवाद समितीसमोर ‘सिडको’ने केला. याचा पाठपुरावा का झाला नाही, असा सवाल समितीने केला आहे.
‘सिडको’चे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांना पाचारण करून ही रक्कम तीन महिन्यांत वसूल करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश समितीने दिला आहे.

’हा भूखंड रिलायन्स इंडस्ट्रीजला १८ कोटी ७८ लाख रुपयांमध्ये नोव्हेंबर २००३ मध्ये देण्यात आला होता.
’तेव्हा भूखंडाची किंमत ४७ कोटी २० लाख रुपये.
’कमी दर आकारल्याने ‘सिडको’चे २८ कोटी ४२ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा महालेखापाल आणि नियंत्रकांचा निष्कर्ष.
’‘सिडको’ने २०१३ मध्ये २८ कोटींच्या वसुलीसाठी ‘रिलायन्स’ला नोटीस बजाविली होती; पण कंपनीने अद्याप रक्कम भरलेली नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 24, 2015 4:47 am

Web Title: fine to within three months rs three crore
Next Stories
1 श्रीमंत असतो तर आम्हीही विदेशात शिक्षण घेतले असते – तावडेंचा चव्हाणांना टोला
2 माजी भाषा संचालक यशवंत कानिटकर यांचे निधन
3 सायबर गुन्ह्यांसाठी पोलिसांचे स्वतंत्र संकेतस्थळ
Just Now!
X