दक्षिण मुंबईतील इमारतींबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या मार्गातील कुठल्याही इमारतीला प्रकल्पासाठी केल्या जाणाऱ्या खोदकामादरम्यान आग लागली तर ती विझवणे खूपच अडचणीचे होणार आहे, अशी भीती याचिकेद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे. न्यायालयानेही या बाबीची गंभीर दखल घेतली असून दक्षिण मुंबईतील प्रकल्पाच्या मार्गातील इमारतींची पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश अग्निशमन दलाला दिले आहेत. मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कामामुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणासोबतच अन्य अडचणीविषयी रॉबिन जयसिंघानी यांनी विविध याचिका केल्या आहेत. त्यातील एका याचिकेत त्यांनी प्रकल्पाच्या मार्गातील वा परिसरातील एखाद्या इमारतीला आग लागल्यास संबंधित इमारतीपर्यंत पोहोचणे आणि आग विझवणे अग्निशमन दलाला किती अडचणीचे ठरू शकते आणि ते किती धोकादायक असू शकते याबाबत भीती व्यक्त केली आहे. इमारतीला आग लागली तर अग्निशमन दलाला आपले बंबही परिसरात दाखल करता येऊ शकणार नाही. दिवसाच्या वेळी अशी आग लागली तर ते खूप भीषण असू शकते, असेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर जयसिंघानी यांनी केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन दक्षिण मुंबईतील प्रकल्पाच्या मार्गातील इमारतींची पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश अग्निशमन दलाला दिले आहेत. दरम्यान, या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या अडचणींबाबत लोकांनी आपली मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे. त्याचवेळी प्रकल्पाच्या कामामुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाचा लोकांना कमीत कमी त्रास होईल याची काळजी घेणे आणि त्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळानेही (एमएमआरसीएल) बजावले आहे. त्यावर प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर केले जाईल याची शाश्वती देणारा प्रस्ताव आखण्यात आला आहे. त्याबाबत याचिकाकर्ते आणि या प्रकरणी ‘अमायकस क्युरी’ म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या वकिलांसोबत बैठक घेतली जाईल आणि या प्रस्तावर चर्चा करून आवश्यक तो तोडगा काढला जाईल, अशी माहिती महामंडळातर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर प्रकल्पाच्या कामामुळे अडचणींचा त्रास कमीत कमी होईल याची महामंडळाने काळजी घ्यावी. एवढेच नव्हे तर लोकांशी सुसंवाद साधून त्यांना प्रकल्पाबाबत जागरूक करण्याचे आदेश आपल्या अधिकाऱ्यांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने महामंडळाला दिले आहेत. हा प्रकल्प हा लोकांच्या हितासाठी आहे. मात्र त्याचवेळी प्रकल्पाच्या कामामुळे लोकांना कमीत कमी त्रास होईल याची काळजीही महामंडळाने घेणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. आरे वसाहतीत मेट्रो कारशेड करण्यालाही याचिकेद्वारे विरोध करण्यात आला आहे. या परिसराला हरित क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आलेले आहे. असे असतानाही या परिसरात कारशेड कशी काय उभारली जाऊ शकते, असा आरोप करत कारशेडला विरोध करण्यात आला आहे. आरे वसाहतीत कारशेड उभारता यावे यासाठी एमआरटीपी कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला आणि त्याबाबतची अधिसूचनाही काढण्यात आली. वास्तविक कारशेडसाठी कांजुरमार्ग येथील भूखंड निश्चित करण्यात आला होता. मात्र या भूखंडाच्या मालकी हक्कावरून न्यायालयात लढाई सुरू आहे. त्यामुळे आरे वसाहतीतील जागा कारशेडसाठी उपलब्ध करण्यात आला, असा दावा करत कांजुरमार्ग भूखंडाबाबतचा वाद न्यायालयाने आधी निकाली लावावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली. ती न्यायालयाने मान्य केली व दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले. तसेच कुठली जागा कारशेडसाठी उपलब्ध केली जाऊ शकते याबाबत त्यानुसार निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले.
