महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार राज्य शासनाच्या सेवेतील निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला त्यांच्या बँक खात्यात निवृत्तिवेतन जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यात फक्त एप्रिल महिन्याचा अपवाद करण्यात आला आहे. वित्त विभागाने सोमवारी तसा आदेश काढला आहे. राज्य सरकारने लोकसेवा हक्क कायदा केला असून त्याची २८ एप्रिलपासून अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. नागरिकांना शासकीय सेवा विहित कालावधीत मिळावी, यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. नागरिकांना कोणकोणत्या सेवा दिल्या जाणार आहेत, किती कालावधीत मिळणार, त्यासाठी शुल्क आकारले जाणार का, या संबंधीचा स्वतंत्र आदेश काढून विविध विभागांनी जनतेसाठी ती माहिती जाहीर करायची आहे. वित्त विभागाने जाहीर केलेल्या सेवा पुरवठा यादीमध्ये निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाचा समावेश केला आहे. निवृत्तिवेतन सहसा एक तारखेला मिळत नाही. त्यासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना बँकांमध्ये हेलपाटे घालावे लागतात. मात्र आता लोकसेवा हक्क कायद्याने महिन्याच्या एक तारखेला निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात निवृत्तिवेतन जमा करणे बंधनकारक आहे. अर्थात ही सेवा नि:शुल्क असणार आहे.
