देशभरातील सागरी मत्स्य उत्पादनात २०१९ साली २.१ टक्कय़ांची वाढ झाली असताना राज्यातील मत्स्य उत्पादन मात्र ३२ टक्कय़ांनी घसरले आहे. अरबी समुद्रात झालेल्या चक्रीवादळांमुळे मासेमारीच्या दिवसांवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे सेंट्रल मरिन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिटय़ूटच्या (सीएमएफआरआय) अहवालात मांडण्यात आले आहे. मात्र त्याचबरोबर यांत्रिकी बोटींच्या बेबंध मासेमारीमुळेदेखील मासेच कमी होत असल्याचे मच्छिमार संघटनांचे म्हणणे आहे. देशभरातील सर्व किनारी राज्यांतील मत्स्य उत्पादनाचा आढावा सीएमएफआरआयकडून दरवर्षी घेतला जातो. त्यानुसार देशात ३५ लाख ६० हजार टन मत्स्य उत्पादन झाले आहे. तर राज्यात एकूण २.०१ लाख मत्स्य उत्पादन आहे. हे प्रमाण देशातील एकूण मत्स्य उत्पादनाच्या ५.६ टक्के असून, मत्स्य उत्पादनात राज्याचा सातवा क्रमांक आहे. राज्यातील मत्स्य उत्पादनात बोंबील तिसऱ्या क्रमाकांवर असून, त्यामध्ये तुलनेने कमी घट झाली आहे. कोळंबीच्या उत्पादनातील घट मर्यादीत असली तरी पहिल्या पाच क्रमांकातील सर्वच माशांच्या उत्पादनात घट दिसून येते. एकूण उत्पादनात खोल पाण्यातील आणि महासागरी मासे अधिक आहेत. गेल्या वर्षी अरबी समुद्रात सात वेळा चक्रीवादळ पूर्वपरिस्थिती (सायक्लोनिक डिस्टर्बन्स) तयार झाली. आतापर्यंतचे (१८९१ ते २०१८) हे सर्वाधिक प्रमाण असून यापूर्वी १९९८ मध्ये सहा वेळी चक्रीवादळ पूर्वपरिस्थिती झाली होती. या पूर्वपरिस्थितीचे चक्रीवादळात रुपांतर होऊन अरबी समुद्रात तीन चक्रीवादळे तयार झाली. या सर्व काळात मासेमारीचे दिवस घटले. त्यातच गेल्या वर्षी मान्सूनचा लांबलेला परतीचा प्रवासामुळे मच्छिमारांनी समुद्रात जाता आले नव्हते. तर कैकवेळा समुद्रावरील बदलत्या परिस्थितीमुळे अर्ध्यातून परत यावे लागले होते. पावसाळा संपता संपता येणाऱ्या मासळीचा उपयोग प्रक्रिया उद्योगात मोठय़ा प्रमाणात केला जातो, मात्र त्यांची आवक घटली. ‘दुसरीकडे गेल्या ४५ वर्षांत यांत्रिक बोटींमध्ये चार पट वाढ झाली. परिणामी वेळी-अवेळी होणाऱ्या मासेमारीचे प्रमाण वाढले. त्याचा फटका मत्स्यसाठय़ावर, पुर्नरुत्पादनावर होत असल्याचे,’ अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी सांगितले. एलईडी, पर्सिसीन नेट अशा माध्यमातून होणाऱ्या मासेमारीवर बंदी असली तरी त्याबाबत कानाडोळा होत असून भविष्यात मासेमारीवरील गंभीर परिणामांवर तातडीने उपाय करावेत अशी मागणी सर्वच मच्छिमार संघटनांकडून केली जात आहे. आकडेवारीतील फरकातील वाद ‘राज्य सरकारच्या मत्स्य आयुक्तालयामार्फत मांडली जाणारी आकडेवारी आणि सीएमएफआरआयची आकडेवारी यामध्ये बहुतांशवेळा फरक दिसतो. त्यामुळे मत्स्य उत्पादन कमी झाले असले तरी राज्याकडून त्या अनुषंगाने उपाययोजना केल्या जात नाहीत. गेल्यावर्षी मोठा फटका बसला आहेच, पण यावर्षी जवळपास अर्धे वर्ष करोनामुळे वाया गेले आहे. त्यामुळे शासनाने मत्स्य दुष्काळ जाहीर करावा,’ अशी मागणी राज्य मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामदास संधे यांनी केली आहे.
