मंत्री व नेतेमंडळींचे कारखाने वा संस्थांवर जप्तीचा बडगा उभारून सुमारे ५५० कोटींची थकबाकी वसूल केल्यानेच तब्बल आठ वर्षांनंतर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक फायद्यात आणणे प्रशासक मंडळाला शक्य झाले आहे. मंत्री, खासदार-आमदार किंवा नेतेमंडळींशी संबंधित साखर कारखाने, सूत गिरण्या किंवा अन्य संस्थांनी कर्ज थकविल्यानेच राज्य सहकारी बँकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली होती. ‘नाबार्ड’च्या लेखापरीक्षणात अनेक त्रुटी आढळून आल्या होत्या. यामुळेच विजय अगरवाल, जत्ती सहानी आणि प्रमोद कर्नाड या त्रिसदस्यीय प्रशासक मंडळाने थकबाकी वसुलीवर भर दिला होता. वर्षभरात ५०० कोटींची थकबाकी वसुलीचे लक्ष्य असताना बँकेने ५४६ कोटींची थकबाकी वसूल केल्याचे सांगण्यात आले. राज्य सहकारी बँकेला २०१२-१३ या आर्थिक ४४१ कोटींचा फायदा झाला असून, बँकेने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे सर्व निकषही पूर्ण केले आहेत. २०११-१२ मध्ये ७६ कोटींचा तोटा झालेल्या बँकेने अवघ्या वर्षभरात चांगलीच प्रगती साधली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्राबल्य असलेल्या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेचा कारभार प्रशासकांच्या ताब्यात सोपविण्यात आल्यानेच आठ वर्षांनंतर बँकेने प्रथमच चांगली प्रगती केली. राष्ट्रवादीच्या एका मंत्र्याशी संबंधित साखर कारखान्याने अनेक वर्षे कर्जाची रक्कम थकविली होती. बँकेने जप्तीची नोटीस काढताच हा मंत्री बँकेच्या मुख्यालयात धडकला आणि वेळ मागून घेतली. त्या साखर कारखान्याने अतिरिक्त जमीन विकून बँकेची २० कोटींची थकबाकी चुकती केली. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांशी संबंधित कारखान्यांकडून थकबाकी वसूल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. प्रशासक मंडळाने छडी हातात घेतल्यानेच वर्षांनुवर्षे थकलेली कर्जाची रक्कम वसूल करणे शक्य झाले. काही नेतेमंडळींनी वसुलीच्या मोहिमेत खो घालण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रशासक मंडळाने थेट जप्तीची नोटीस बजाविल्याने या नेतेमंडळींचा नाइलाज झाला. गैरव्यवहारांमुळे राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून कारभार प्रशासकांच्या हातात सोपविण्याचा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा निर्णय कसा योग्य होता हे स्पष्ट होते, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या वर्तुळातून व्यक्त केली जाते.वळसे पाटील यांच्या कारखान्याच्या थकबाकीचे गणित चुकते तेव्हा..शासकीय पातळीवर नाना प्रकारच्या चुका होत असतात, पण विधानसभा अध्यक्षांशी संबंधित साखर कारखान्याच्या थकबाकीचे गणित चुकल्याने शासनावर सुधारणा करून नव्याने आदेश काढण्याची वेळ आली.राज्य शासनाने ११ साखर कारखान्यांच्या २३९ कोटी रुपयांच्या थकहमी कर्जाची रक्कम बिनव्याजी कर्जात रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांच्याशी संबंधित व त्यांच्या मतदारसंघातीलच भीमाशंकर साखर कारखान्याचा समावेश होता. थकहमी कर्जाची रक्कम ही सुरुवातीला ३ कोटी ८५ लाख रुपये दाखविण्यात आली होती. पण ही आकडेवारी चुकीची असल्याचा दावा कारखान्याने केल्याने पुन्हा आकडेमोड करण्यात आली. तेव्हा हा आकडा २ कोटी ७७ लाख रुपये असल्याचे निष्पन्न झाले. यामुळे नव्याने आदेश काढून थकहमी शुल्काची कमी झालेली रक्कम आठ वर्षांकरिता बिनव्याजी कर्जात रुपांतर करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्यातील विविध नेतेमंडळींशी संबंधित साखर कारखान्यांनी राज्य शासनाचे सुमारे हजार कोटी रुपयांयाची भागभांडवलाची रक्कमच परत केलेली नाही. यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याशी संबंधित कारखान्यांचा समावेश असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
