सरकारी कर्मचाऱ्यांना दररोज ४५ मिनिटे जादा काम करावे लागणार राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत शासन स्तरावर वेगाने हालचाली सुरू आहेत. पाच दिवसांच्या आठवडय़ासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दररोज ४५ मिनिटे जादा काम करावे लागणार आहे. त्याला कर्मचारी संघटनांची मान्यता आहे. गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या मागणीवर लवकरच निर्णय होईल, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने व्यक्त केली आहे. मुंबईत मंत्रालय व इतर शासकीय कार्यालयांमध्ये दूरवरून कर्मचाऱ्यांना यावे लागते. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची व्यवस्था अतिशय तोकडी आहे. त्यामुळे मुंबईबाहेरून दोन-दोन तास लोकलचा जीवघेणा प्रवास करून कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाची वेळ गाठावी लागते. त्यातून थोडा दिलासा मिळावा, यासाठी पाच दिवसांचा आठवडा करावा, अशी विविध संघटनांची गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची मागणी आहे. मागील आघाडी सरकारच्या काळात पाच दिवसांच्या आठवडय़ाचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अनुकूलता दर्शविली होती. मुख्यमंत्र्यांची अनुकूलता.. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑगस्टला अधिकारी महासंघ व कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात अन्य विषयांबरोबरच पाच दिवसांच्या आठवडय़ाच्या मागणीवर गांभीर्याने चर्चा झाली. पाच दिवसांचा आठवडा केला, तरी कामाच्या वेळांमध्ये बदल केल्यामुळे प्रतिदिन ४५ मिनिटे, महिन्याला २ तास आणि वर्षांला २४ कामाचे तास वाढणार आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनीही अनुकूलता दर्शविल्यामुळे प्रशासन स्तरावर त्याबाबत आता वेगाने हालचाली सुरु झाल्या आहेत. पाच दिवसांच्या आठवडय़ामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दोन दिवस आराम मिळणार आहे तर दोन पाणी, वीज व इंधनावरील खर्चाची बचतही होणार आहे.
