विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघातील तीन तर शिक्षक मतदारसंघातील दोन जागा पुढील आठवडय़ात रिक्त होत आहेत. करोनाच्या संकटामुळे या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची मुदत संपली असून आणखी पाच सदस्यांची मुदत संपुष्टात येत असल्याने विधान परिषदेच्या १७ जागा रिक्त राहणार आहेत. विधान परिषदेतील पदवीधर मतदारसंघातील तीन तर शिक्षक मतदारसंघातील दोन अशा पाच जागांची मुदत पुढील आठवडय़ात संपुष्टात येईल. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची विधानसभेवर निवड झाल्याने ती जागा गेल्या ऑक्टोबरपासून रिक्तच आहे. सतीश चव्हाण (औरंगाबाद, पदवीधर), अनिल सोले (नागपूर, पदवीधर), श्रीकांत देशपांडे (अमरावती, शिक्षक) आणि दत्तात्रय सावंत (पुणे, शिक्षक) या चार आमदारांची मुदत पुढील आठवडय़ात संपुष्टात येईल. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीची प्रक्रि या साधारणपणे वर्षभर आधीपासूनच सुरू होते. मतदार नोंदणी करणे महत्त्वाचे असते. जास्त मतदार नोंदणी करणाऱ्या उमेदवाराला निवडणूक फायदा होतो. करोनाच्या संकटामुळे निवडणूक आयोगाने मार्चपासून होणाऱ्या नियोजित सर्वच निवडणुका लांबणीवर टाकल्या आहेत. यामुळेच नागपूर, औरंगाबाद, पुणे पदवीधर तर अमरावती व पुणे या शिक्षक मतदारसंघांतील निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे निवडणूक आयोगाचे मत आहे. यातूनच विधान परिषदेच्या पाच मतदारसंघांतील निवडणुका लगेचच होण्याची अजिबात शक्यता नाही. या पाचही मतदारसंघांतील निवडणुका या वर्षांच्या अखेरीस किं वा पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता राजकीय पक्षांकडून व्यक्त केली जात आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची मुदत गेल्या महिन्यात संपुष्टात आली. या जागांवर कोणाची नियुक्ती करायची याचा निर्णय अद्याप महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला नाही. करोना संकटामुळे घाई करू नये, असा राजभवनचा आग्रह असल्याचे सांगण्यात येते. परिणामी या १२ जागाही रिक्त आहेत. पाच नव्याने निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांमुळे एकूण १७ जागा रिक्त होतील. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन लगेचच होण्याची शक्यता नाही. पुरवणी मागण्या मंजूर करण्याकरिता आवश्यकता भासल्यास छोटे अधिवेशन होऊ शकते. यामुळेच विधान परिषदेतील १७ जागा रिक्त असल्या तरी सरकारच्या वैधानिक कामकाजावर फारसा परिणाम होणार नाही. तीन राज्यांतील विधान परिषद निवडणूक लांबणीवर करोनामुळे उत्तर प्रदेश, बिहार आणि कर्नाटक या तीन राज्यांमधील पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांतील एकूण २३ जागांवरील निवडणुका निवडणूक आयोगाने लांबणीवर टाकल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात शिक्षक मतदारसंघातील सहा तर पदवीधर पाच, बिहारमध्ये पदवीधर व शिक्षकच्या प्रत्येकी चार अशा आठ तर कर्नाटकात पदवीधर व शिक्षकच्या प्रत्येकी दोन अशा चार मतदारसंघांमधील निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत.
