गिरणी कामगारांना घरे देण्याची शासनाची भूमिका असून पाच हजार घरे सरकारच्या ताब्यात आली आहेत. येत्या १५ दिवसात त्याची किंमत ठरवून सोडतीची तारीख जाहीर केली जाईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली. गिरणी कामगारांच्या घराबाबत सरकार चालढकल करीत असल्याचा आरोप करीत गिरणी कामगारांच्या संघटनांनी आज आझाद मैदानात मोर्चा काढला होता. या मोर्चाचे तीव्र पडसाद विधिमंडळात उमटले. विधान परिषदेत सुनिल तटकरे, भाई जगताप यांनी गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न उपस्थित करतांना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारे गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न मार्गी लावला होता. त्याबाबतच सर्व निर्णय झालेले असतांनाही गेल्या दीड वर्षांत सरकारने या घरांचे वितरण का केले नाही असा सवाल केला. मुंबईबाहेर ज्या ज्या जिल्ह्यात गिरणी कामगार आहेत, त्यांच्या सोसायटय़ांना घरे वा जमीन देण्याच्या निर्णयाचीही अंमलबाजावणी झालेली नाही असे सरकारच्या निदर्शनास आणले. त्यावर गिरणी कामगाराना घरे मिळालीच पाहिजेत ही सरकारची भूमिका आहे. पाच हजार घरे सध्या तयार असून त्यांच्या किंमतीबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि कामगार संघटना यांच्यात वाद आहे.त्यामुळे यात हस्तक्षेप करून घरांच्या किंमती आणि सोडतीची तारीख यांचा निर्णय पंधरा दिवसात घेतला जाईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. गिरणी कामगाना २०१९पर्यंत घरे देण्याचा रोडमॅप तयार करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
