राज्यात उन्हाच्या तीव्र चटक्यांमुळे विजेची मागणी १७ हजार ५०० मेगावॉटपर्यंत पोहोचली असल्याने अडीच हजार मेगावॉटपर्यंत भारनियमन करण्यात येत असून पुढील काही दिवसांत त्यात आणखी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात साधारणपणे पाच ते सात तास आणि शहरी भागांत एक ते दोन तासांचे भारनियमन होण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रीय कोळसा मंत्री पीयूष गोयल यांनी कोळशाचा पुरवठा सुरळीत झाल्याचे दावे केले असले तरी महानिर्मितीच्या वीजप्रकल्पांना पुरेसा कोळसा मिळत नसल्याने त्यांच्या वीजनिर्मितीत घट झाली आहे. पुढील काही दिवस वीज उपलब्धतेत फारशी वाढ होण्याची शक्यता नसून मागणीचा आलेख मात्र वाढता असल्याने भारनियमनात मोठी वाढ होण्याची भीती आहे. गेले काही महिने कोल इंडियाकडून पुरेसा कोळसा उपलब्ध होत नसल्याने महानिर्मितीच्या प्रकल्पांना मोठा फटका बसला आहे. महानिर्मिती कंपनीकडून साधारणपणे साडेसहा हजार मेगावॉट वीज उपलब्ध होणे अपेक्षित असताना त्यात दोन हजार मेगावॉटहून अधिक घट झाली आहे. सध्या महावितरणला महानिर्मिती कंपनीकडून सुमारे ४७०० मेगावॉट, अदानी कंपनीकडून १७०० मेगावॉट, रतन इंडिया कडून ५०० मेगावॉट, केंद्रीय प्रकल्पांमधून ३४०० मेगावॉट, जलविद्युत प्रकल्पांमधून एक हजार ते १२०० मेगावॉट, उरण प्रकल्पातून ३८० मेगावॉट, सीपीजीएलकडून ५८० मेगावॉट आदी विविध कंपन्यांकडून बुधवारी वीज उपलब्ध झाली, अशी माहिती महावितरणच्या सूत्रांनी दिली. पॉवर एक्स्चेंजच्या माध्यमातून मिळेल त्या दराने वीजखरेदीसाठी महावितरणची धावपळ सुरु आहे. सध्या पाच रुपये प्रतियुनिटहून अधिक दराने वीज उपलब्ध असून एक हजार मेगावॉटपर्यंत ही वीज घेण्याचा महावितरणचा प्रयत्न आहे. मात्र तेवढी वीज दररोज १७ तासांहून अधिक काळ उपलब्ध नाही. कोळशाची टंचाई देशभरातच जाणवत असून सर्वच वीज कंपन्यांकडून मोठय़ा प्रमाणावर कोळशाची मागणी होत आहे. वेस्टर्न कोल्ड फील्डकडून महाराष्ट्राला मोठय़ा प्रमाणावर कोळसा उपलब्ध होतो. पण कोळशाचा पुरवठा सुरळीत होण्यास आणखी काही महिन्यांचा अवधी लागणार असल्याने जनतेला वीज भारनियमनाला तोंड द्यावे लागणार आहे. स्थिती काय? राज्यात बुधवारची परिस्थिती पाहता वीजेची कमाल मागणी १७ हजार मेगावॉटवर पोचली, तर मिळेल तेथून वीज खरेदी करण्याचे प्रयत्न असले तरी १५ हजार मेगावॉटपर्यंत वीज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे वीजबिल वसुली कमी असलेल्या विभागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर तर अन्य भागांमध्ये काही प्रमाणात भारनियमन करण्यात येत आहे. परिणाम काय? राज्यातील बहुतांश भागात पाऊस थांबला असून यंदा चांगले पाणी असल्याने कृषी क्षेत्राकडून पंपांचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर सुरु झाला आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राची वीजमागणी अडीच हजार मेगावॉटपर्यंत पोहोचली असून ती वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या आठ तास वीज दिली जात आहे. कृषी क्षेत्राची मागणी चार ते साडेचार हजार मेगावॉटपर्यंत गेल्यास महावितरणची पंचाईत होणार आहे. उन्हाच्या झळा तीव्र झाल्या असून मुंबईसह राज्यातील मोठय़ा शहरांमध्ये वातानुकूलन यंत्रांचा वापर वाढला आहे. पुढील एक दोन आठवडय़ात वीजेची मागणी आणखी दीड-दोन हजार मेगावॉटने वाढण्याची भीती आहे. तसे झाल्यास मोठय़ा प्रमाणावर भारनियमन करावे लागेल.
