01 October 2020

News Flash

छोटय़ा घरांच्या निर्मितीला बळ

थकबाकीदारांवर कारवाईचा बडगा उगारत पालिकेने कर वसुली सरू केली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

मालमत्ता करमाफीसाठी घरविभाजनाचे प्रमाण वाढणार?; ६०० कोटींच्या महसुलावर पाणी

प्रसाद रावकर, मुंबई

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देण्यात आलेल्या मालमत्ता करमाफीमुळे मुंबईत ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी आकाराच्या घरांच्या निर्मितीत वाढ होण्याची तसेच मोठे घर खरेदी करण्याऐवजी एकमेकांना लागून असलेल्या दोन छोटय़ा सदनिका खरेदी करण्याकडे ओढा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

यामुळे छोटय़ा घरांच्या निर्मितीला बळ मिळणार असले तरी महापालिकेला दरवर्षी ६०५.५५ कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. आधीच वस्तू आणि सेवा करामुळे पालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत आटले असताना मालमत्ता करमाफी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या तिजोरीला कात्री लावणार आहे.

मुंबईमधील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या १७ लाख ५७ हजार ८१८ घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला आहे. तर ५०० ते ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या दोन लाख ७५ हजार घरांत वास्तव्य करणाऱ्यांना मालमत्ता करात ६० टक्के सूट देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पालिकेला तब्बल ६०५.५५ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांतील रहिवाशांवर आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता करातील तफावत दूर करण्यासाठी पालिकेने भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीचा अवलंब केला आहे. तसेच मालमत्ता कर रेडिरेकनरच्या दराशी संलग्न करण्यात आला असून त्यामुळे मोठय़ा घरांमध्ये राहणाऱ्यांना मालमत्ता करापोटी मोठी रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा करावी लागत आहे. आता मालमत्ता करमाफीची घोषणा झाल्यामुळे सुमारे एक हजार चौरस फुटांच्या घरांचे प्रत्येकी ५०० चौरस फुटांमध्ये विभाजन केल्यास संबंधितांना मालमत्ता करमाफीचा फायदा घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भविष्यात घर विभाजनाच्या प्रमाणात वाढ होण्याची, पर्यायाने करमाफीचा लाभ घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे. पालिकेच्या महसुलावरही त्याचा मोठा परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत, असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. एकाच इमारतीत एकमेकांना खेटून असलेल्या ५०० चौरस फुटांच्या दोन सदनिका कुटुंबातील दोघांच्या नावे खरेदी करून करमाफीचा लाभ घेण्याचेही प्रमाण वाढण्याची दाट शक्यता आहे, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.

प्रकल्पांसाठी निधी कुठून आणणार?

देशभरात जीएसटीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असलेला जकात कर बंद करण्यात आला. उत्पन्नाचा दुसरा मोठा स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीवर पालिकेने लक्ष केंद्रित केले आहे. थकबाकीदारांवर कारवाईचा बडगा उगारत पालिकेने कर वसुली सरू केली आहे. मुंबईतील वाहतुकीला गती देण्यासाठी पालिकेने हाती घेतलेला मुंबई सागरी किनारा मार्ग प्रकल्प, गोरेगाव- मुलुंड लिंक रोड आणि अन्य रस्त्यासह विविध विकास कामांसाठी मोठय़ा निधीची गरज आहे. त्यामुळे पालिकेच्या महसुलात वाढ होण्याची नितांत गरज आहे. अशा वेळी पालिका निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची भविष्यातील निवडणुकांवर डोळा ठेवून करण्यात आलेल्या पूर्ततेमुळे पालिकेच्या महसुलावर परिणाम होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला आहे. ५०० चौरस फुटांचे घर खरेदी करण्याकडे कल वाढेल. विकासकही अशा घरांची निर्मिती करतील. ग्राहक आणि विकासक अशा दोघांनाही फायदाच होईल.

-आनंद गुप्ता, अध्यक्ष, बॉम्बे बिल्डर्स असोसिएशन

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 12, 2019 3:34 am

Web Title: flats less than 500 sq feet demand increase due to property tax exemption
Next Stories
1 मुंबईत ३५६४ रुग्ण मूत्रपिंडाच्या प्रतीक्षेत
2 स्वस्त वाहनाचा मोह महागात
3 शिक्षण विभागाच्या चार खोल्यांची ‘चोरी’
Just Now!
X