विविध प्रकारच्या उपाययोजना करूनही डाळीचे दर नियंत्रणात आणण्यात अपयश आल्यानंतर अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागात आता मंत्री आणि सचिवांमध्येच सुंदोपसुंदी सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने जून महिन्यातच डाळीच्या दरवाढीबाबत इशारा देऊनही डाळीचे दर रोखण्यासाठी उपाययोजना का केल्या नाहीत, असा सवाल करीत अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी या अपयशाचे खापर विभागाचे सचिव दीपक कपूर यांच्यावर फोडले आहे. बापट यांनी एक खरमरीत पत्र पाठवून दीपक कपूर यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली असून भविष्यात असे प्रकार घडणार नाहीत याची दक्षता घेण्याची सूचनाही केली आहे. केंद्राकडून संकेत मिळूनही विभागाच्या सचिवांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. केंद्राने राज्याला केलेल्या पत्रव्यवहाराची बाबही आपल्या निदर्शनास आणली नाही तसेच डाळींचे भाव कमी करण्यासाठी वेळीच उपाययोजना का केल्या नाहीत, छाप्यादरम्यान जप्त केलेली डाळ बाजारात लवकर का आली नाही, डाळींच्या साठय़ाबाबत व्यापाऱ्यांऐवजी गोदाम मालकांवर कारवाई का नाही, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करीत बापट यांनी डाळीच्या दरवाढीचा ठपका सचिवांवर ठेवला आहे. विभागाचे सचिव दीपक कपूर यांनी या सर्व मुद्दय़ांवर येत्या ७ दिवसांत अहवाल सादर करावेत, असे आदेशही बापट यांनी दिले आहेत. जप्त केलेली डाळ नक्की किती -सावंत धाडी घालून जप्त करण्यात आलेली तूरडाळ नक्की किती, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रसिद्धिपत्रकात ८६ हजार मेट्रिक टन डाळ जप्त केल्याची माहिती असताना, १३ हजार मेट्रिक टन डाळीचे साठे लिलावातून बाजारात आणण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. ७३ हजार मेट्रिक टन डाळ भाजपने उद्योगपतीच्या घशात घातल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. जप्त केलेली १३ हजार मेट्रिक टन डाळ बाजारात आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. सारी ८६ हजार मेट्रिक टन डाळ बाजारात का आणण्यात आली नाही, असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
