खाद्यपदार्थाच्या विक्रीवरुन लोकप्रतिनिधी व पर्यावरणवादी आमने-सामने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात पर्यटकांच्या सोयीसाठी खाद्यपदार्थाची विक्री करण्यात यावी यावरून स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि पर्यावरणवाद्यांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. इतकेच नव्हे तर खाद्यपदार्थ विक्रीची मागणी अव्यवहार्य असून याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा मुंबईतील पर्यावरणतज्ज्ञांनी दिला आहे. पश्चिम घाटांचा प्रमुख हिरवळीचा पट्टा म्हणून मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ओळखले जाते. मात्र येथील पर्यावरण संवर्धनाचा विषय आगामी काळात गंभीर होण्याची शक्यता आहे. जागतिक पर्यावरण दिनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी उद्यानाला भेट दिली होती. या वेळी उपस्थित असलेले खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी येथे पर्यटकांच्या सोयीसाठी उद्यानात खाद्यपदार्थाच्या विक्रीची मागणी केली होती. मात्र, याला पर्यावरणवाद्यांनी जोरदार विरोध केला आहे. कारण, खाद्यपदार्थाची विक्री सुरू झाल्यास येथे अस्वच्छता वाढीस लागून या पदार्थाच्या कचऱ्याला खाण्यास कुत्रे मोठय़ा प्रमाणावर येतील व त्यांच्या मागावर उद्यानातील बिबटे येतील. त्यामुळे पुन्हा एकदा बिबटय़ांच्या हल्ल्यांचा मुद्दा गंभीर होईल, अशा शब्दांत पर्यावरणतज्ज्ञांनी यातला धोका दाखवून दिला. फार पूर्वी या उद्यानाच्या अधिसूचित क्षेत्रात मनोरंजनासाठी परवानाधारक स्टॉल होते. जिथे सामान्य पर्यटकांकरिता पाणीपुरी, भेळपुरी व आईसक्रीम यांसारखे खाद्यपदार्थ उपलब्ध होते. मात्र, १९९५ साली न्यायालयाने खाद्यपदार्थाचे स्टॉल हटविण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून या उद्यानात खाद्यपदार्थ विक्रीला बंदी घालण्यात आली. राज्य शासनाने उद्यानाभोवतीची हजारो एकर जमीन वनजमीन म्हणून घोषित केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या जमिनी पुन्हा मूळ मालकास परत देण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये अनेक उद्योगपतींच्या जमिनी आहेत; परंतु न्यायालयात जाण्याची या छोटय़ा स्टॉलधारकांची कुवत नसल्याने मी त्यांच्या पाठीशी उभा राहिलो आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. नियम केल्यास विक्री शक्य संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात खाद्यपदार्थाबाबतचे नियम उद्यानातील अधिसूचित क्षेत्रात लागू केल्यास पर्यटक खाद्यपदार्थाचा आस्वाद घेऊ शकतील. े ते उद्यानात इतरत्र खाण्यासाठी जाणार नाहीत. येथील अलिशा विश्रामगृहात सर्व प्रकारचे खाद्यपदार्थ उपलब्ध आहेत. मग सर्वसामान्य पर्यटकांनाच यापासून वंचित ठेवण्याचे कारण काय, असा सवाल गोपाळ शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे. पर्यावरणवादी विरोध करणार पर्यावरणाची जाण नसलेलेच अशी मते मांडू शकतात. एखादे मध्यवर्ती उपाहारगृह असण्यास हरकत नाही मात्र खाद्यपदार्थाच्या स्टॉलला आमचा विरोध आहे. याने अस्वच्छताच वाढीस लागेल. त्यामुळे केवळ मतांचे राजकारण डोळ्यांपुढे ठेवून हे लोकप्रतिनिधी राजकारण करत आहेत, असा थेट आरोप ‘स्प्राऊट’ या संस्थेचे संचालक व पर्यावरणतज्ज्ञ आनंद पेंढारकर यांनी केला. तर, जगाच्या कुठल्याही राष्ट्रीय उद्यानात असे खाद्यपदार्थाचे स्टॉल्स नसून केवळ अज्ञानापोटी हे लोकप्रतिनिधी अशा मागण्या करत आहेत. पर्यटकांना सुविधा देणे गरजेचे असले तरी या गोष्टींना आम्ही जोरदार विरोध करणार आहोत, असे ‘वनशक्ती’ संस्थेचे डी स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले.
