नवी मुंबईत होऊ घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला अडसर ठरू पाहणाऱ्या १० गावांपैकी वडघर गावाला देण्यात आलेली भूसंपादनाची मुदत सप्टेंबरअखेर संपत आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी तोपर्यंत जमीन स्वेच्छेने न दिल्यास पुढील महिन्यात ही जमीन रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सक्तीने संपादित केली जाणार आहे. या गावांना देण्यात आलेल्या भूसंपादनाच्या नोटिसा जुन्या भूसंपादन अधिनियम १८९४ अन्वये देण्यात आल्या असल्याने असे सक्तीने भूसंपादन करणे शक्य असल्याचे रायगड जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी स्पष्ट केले. याची कल्पना संबंधित गावातील ग्रामस्थांना भांगे यांनी दिली असून प्रकल्पग्रस्तांनी स्वत:चे नुकसान करून घेऊ नये, असे आवाहन केले आहे. त्यामुळे त्या दहा गावांच्या जमीन संपादनाचे काऊंटडाऊन सुरू झाले असून इतर नऊ गावांना देण्यात आलेल्या नोटिसांची मुदतही टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात येणार आहे.नवी मुंबई विमानतळाला एकूण २२६२ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यातील ६७१ हेक्टर जमिनीवर वडघर, चिंचपाडा, गणेशपुरी, उलवा, कोंबडभुजे, तलघर, वरचा ओवळा, वाघिवली, कोल्ही, कोपर या १० गावांतील ग्रामस्थांची शेतजमीन तसेच घरांजवळील जमीन प्रकल्पाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून देशातील आकर्षक असे पुनर्वसन व पुनस्र्थापना पॅकेज जाहीर केलेले आहे. यात प्रकल्पग्रस्तांना साडेबावीस टक्के विकसित भूखंड व विमानतळ कंपनीत भागीदारी या महत्त्वाच्या सुविधा आहेत. शासनाने हे पॅकेज जाहीर केल्यानंतर १०गावांपैकी सहा गावांनी बंडाचे निशाण फडकाविले होते. त्यातील काही गावांचा रोष कमी झाला आहे. सिडको या प्रकल्पग्रस्तांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करीत असून त्यांच्यासाठी पनवेल येथे मेट्रो सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. ‘उजव्या हाताने जमीन द्या आणि डाव्या हाताने साडेबावीस टक्के योजनेचे भूखंड घ्या’, अशी ही योजना आहे. पण तिला अद्याप पुरेसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. महिनाभरात योजनेला १३३ प्रकल्पग्रस्तांनी संमती दिली. गोडीगुलाबीने भूसंपादनाचे सिडकोचे कर्तव्य आता संपले असून यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका सुरू झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर भांगे यांनी नुकताच वडघर,पारगाव आणि ओवळे गावांतील प्रकल्पग्रस्तांशी दिवसभर संवाद साधला. वडघर गावाला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने दोन वर्षांपूर्वी भूसंपादन अधिनियम १८९४ अन्वये क्रमांक चारची नोटीस देण्यात आली आहे. तिची मुदत या सप्टेंबरअखेर संपुष्टात येत आहे. तोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांनी स्वेच्छेने जमीन द्यावी, नाही तर ही जमीन सक्तीने ताब्यात घेतली जाईल, भांगे यांनी स्पष्ट केले. सक्तीने भूसंपादन केल्यास प्रकल्पग्रस्तांना नवीन कायद्यानुसार केवळ नुकसानभरपाई मिळेल. ही रक्कम हेक्टरी साडेतीन कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. मात्र पॅकेजमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना साडेबावीस टक्के भूखंड मिळत असून त्याच्या विक्रीतून वर्षभरात प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरात नऊ कोटी रुपये पडण्याची शक्यता असल्याचे सिडको सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले. महसूल विभागाने वेळीच न केलेला वारस तपास, भाऊबंदकी, बहिणींचा अबोला, पॅकेजविषयी अनभिज्ञता यामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्तांना इच्छा असताना संमतीपत्रे देता येत नाहीत.केंद्र सरकारच्या भूसंपादन पॅकेजपेक्षा सिडकोचे पॅकेज चांगले आहे हे आम्ही प्रकल्पग्रस्तांना पटवून देत आहोत. मुदतीत भूसंपादन करून देण्याची जबाबदारी आमची आहे. अन्यथा प्रकल्प लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. वडघरवासीयांनी सप्टेंबपर्यंत संपादनास संमती न दिल्यास त्यानंतर नोटीस, पंचनामा आणि वर्तमानपत्र नोटीस प्रसिद्ध करून जमिनीचे हे संपादन सक्तीने केले जाणार आहे.सुमंत भांगे, जिल्हाधिकारी, रायगड
