|| उमाकांत देशपांडे पुरवणी मागण्यांमध्ये पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद :- अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रचंड नुकसानीसाठी केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार अर्थसहाय्य मिळण्यात अडचणी असल्याने राज्याच्या निधीतून भरपाई देण्यासाठी पावले टाकण्यात येत आहेत. सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये भरपाईसाठी सध्या उपलब्ध असून आणखी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडून संसदेला सादर करण्यात येणार आहे. राज्याच्या विनंतीनुसार केंद्रीय पथक पुढील चार-पाच दिवसांमध्ये अवेळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी राज्यात दाखल होणार आहे. चक्रीवादळामुळे राज्यात अवेळी पाऊस झाला आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन अर्थसहाय्याची विनंती केली होती. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीही शहा यांना केंद्रीय पथक पाठविण्याची आणि आर्थिक मदतीची विनंती केली होती. राज्य प्रशासनाने पंचनामे पूर्ण केले असून सुमारे ९४ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून एक कोटी चार लाख शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. राज्यपालांनी कोरडवाहू पिकांच्या नुकसानीसाठी आठ हजार रुपये तर बागायती व फळबागांसाठी १८ हजार रुपये अर्थसहाय्य घोषित केले आहे. त्यानुसार आर्थिक तरतूद करण्याची जुळवाजुळव सुरु असून राज्यपालांनी मुख्य सचिव, मदत व पुनर्वसन, अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार दुष्काळ, पूर, अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, भूकंप आदी नैसर्गिक आपत्तींसाठी केंद्र सरकारकडून अर्थसहाय्य दिले जाते. चक्रीवादळाचा परिणाम होऊन आणि परतीचा पाऊस महाराष्ट्रात अधिक झाला व पिकांचे नुकसान झाले. जरी ते नैसर्गिक कारणांमुळे झाले, तरी सध्याच्या निकषांमध्ये बसविणे थोडे अवघड आहे. त्यासाठी केंद्राला विशेष बाब म्हणून निकष शिथील करुन महाराष्ट्राला मदत द्यावी लागेल. पण अन्य राज्यांकडूनही अवेळी पावसाने झालेल्या नुकसानीबद्दल तशी मागणी होऊ शकते,ही बाब विचारात घ्यावी लागेल. वातावरणीय बदलांमुळे अवेळी पाऊस, गारपीट देशभरात अनेकदा होते. त्यासाठी पीकविमा योजनेतून भरपाईची तरतूद असल्याने त्याव्यतिरिक्त एनडीआरएफच्या माध्यमातूनही अर्थसहाय्य करण्यास केंद्र सरकार अनुकूल नसते. त्यामुळे अवेळी पावसाने झालेले नुकसान हे नैसर्गिक आपत्ती घोषित करुन केंद्र सरकार अर्थसहाय्य देईल का, अशी चिंता राज्य प्रशासनास असून राज्यपालांबरोबरच्या बैठकीत यावर चर्चाही झाली आहे, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी राज्याच्या निधीत आठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती. कोल्हापूर, सांगलीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी आणि अन्यत्रही भरपाई देण्यासाठी आतापर्यंत तीन हजार ४५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आपत्कालीन मदत निधीत सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये शिल्लक असून राज्यपालांनी केलेल्या घोषणेनुसार भरपाई देण्यासाठी आणखी सुमारे पाच हजार कोटी रुपये लागतील, असा अंदाज आहे. त्यासाठी पुरवणी मागण्यांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून अन्य मागण्यांबरोबर पुढील तीन-चार दिवसांमध्ये तो नवी दिल्लीला संसदेच्या मंजुरीसाठी राज्यपालांकडून पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आपत्कालीन निधीतून सहाय्यासाठी २५० कोटी रुपयांची कमाल मर्यादा असते, अडचणीच्या काळात एकवेळेसाठी ती वाढविण्यात येते. पुरवणी मागण्या मंजूर होऊन आवश्यक पूर्तता होईपर्यंत तातडीची बाब म्हणून या निधीतून खर्च करण्याचा प्रस्तावही केंद्र सरकारला पाठविण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचे वाटप पुढील दोन-चार दिवसांमध्ये सुरु होऊ शकणार असून ती प्रक्रिया सुरु झाली आहे, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले.
