मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह््यातील काही भाग वगळण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेला सीबीआयसह मूळ तक्रारदाराने गुरुवारी आक्षेप घेतला. अॅड. जयश्री पाटील यांनी याप्रकरणी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत उच्च न्यायालयाने सीबीआयला देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. ही याचिका करण्यामागील सरकारच्या हेतूवर प्रशद्ब्रा उपस्थित केला. न्यायालयाने यावेळी मूळ तक्रारदाराची हस्तक्षेप याचिका करण्याची मागणी मान्य करताना राज्य सरकारला त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. अशी याचिका राज्य सरकार कशी काय करू शकते, राज्य सरकारला अशी याचिका करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा पाटील यांनी केला. सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही सरकारच्या याचिकेला विरोध केला. तपास रोखण्यासाठी याचिका करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.
