News Flash

फॉच्र्युनर, मर्सिडीजची अवघ्या दीड कोटींत विक्री!

गुंतवणूकदारांच्या पैशावरच घाला

आर्थिक गुन्हे विभागाच्या कार्यपद्धतीबद्दल शंका; गुंतवणूकदारांच्या पैशावरच घाला

गुंतवणूकदारांना तब्बल चार हजार कोटी रुपयांना गंडा घातल्याचा आरोप असलेल्या भापकर कुटुंबीयांकडून जप्त केलेल्या पोर्शे, फॉच्र्युनर, मर्सिडिज, रेंज रोव्हर आदी सुमारे ४० वाहनांच्या विक्रीपोटी अडीच कोटी रुपये अपेक्षित असतानाही आर्थिक गुन्हे विभागाने या गाडय़ा एकाच कंपनीला सरसकट एक कोटी ६० लाखांना विकल्याची बाब बाहेर आली आहे.

तपास अधिकाऱ्याच्या या कार्यपद्धतीमुळे गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या पैशावरच घाला घातल्याचा आरोप करीत न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी बाळासाहेब भापकर आणि त्यांचे पुत्र शशांक हे सध्या तुरुंगात आहेत. यापैकी शशांक भापकर याने या वाहनविक्रीला आक्षेप घेतला आहे. या प्रकरणी त्याने एमपीआयडी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. ३५ चारचाकी आणि नऊ दुचाकी वाहनांपैकी तीन चारचाकी आणि एक दुचाकी अशी चार वाहने चोरीला गेली असून या प्रकरणी येरवडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. उर्वरित ४० वाहनांच्या विक्रीसाठी तपास अधिकाऱ्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार ऑनलाईन विक्रीकरीता जाहिरात दिली होती. अधिक किंमत देणाऱ्या कंपनीला वाहने विक्री करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत आणि त्यानुसार ओमसाई ट्रॅव्हेल्सला सर्व वाहने केवळ एक कोटी ६० लाख किमतीत विकण्यात आली आहेत.

तपास अधिकारी अशोक खेडेकर यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या मुल्यांकन अहवालानुसार, दोन कोटी ५३ लाख रुपये अपेक्षित होते. मात्र त्याऐवजी ही वाहने अवघ्या एक कोटी ६० लाखांत विकण्यात आली. मात्र ही वाहने खुल्या बाजारातील किमतीपेक्षा फक्त ३० टक्के दराने विकल्याचा आरोप अर्जात करण्यात आला आहे.

वाहनांची या किंमतीत विक्री

(कंसात पोलिसांचे मुल्यांकन): पोर्शे – ४३ लाख (५३ लाख); बीएमडब्ल्यू – १० लाख (३२ लाख); रेंज रोव्हर – ३९ लाख (४९ लाख); मर्सिडिज – ६ लाख (साडेदहा लाख); ऑडी क्यू सेव्हन – २३ लाख ६४ हजार (२८ लाख); टाटा इनोव्हा २.५ व्ही – एक लाख (पाच लाख) आदी.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 9, 2016 2:22 am

Web Title: fortuner and mercedes
Next Stories
1 पवारांना आव्हान देण्यासाठी मुख्यमंत्री बारामतीमध्ये
2 जाती-धर्माच्या आधारे घर नाकारण्यास विकासकांना मुभा!
3 राज्याचे नियम केंद्रीय कायद्याशी विसंगत!
Just Now!
X