उमाकांत देशपांडे मुंबई-पुणे हायपरलूपची पायाभरणीही जुलैमध्ये मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन आणि मुंबई-पुणे हायपर लूप प्रकल्पांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १५ ते ३१ जुलैदरम्यान भूमिपूजन करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरविले आहे. त्यादृष्टीने तातडीने मंजुरी आणि अन्य प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी सोमवारी अधिकाऱ्यांना दिले. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन आचारसंहितेआधी भूमिपूजन आणि प्रकल्पांच्या काही टप्प्यांच्या उद्घाटनांचा धडाका लावण्यात येणार आहे. मेट्रो भूसंपादन रखडल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली असून १५ जूनपर्यंत मेट्रो, रेल्वे, बुलेट ट्रेन आणि अन्य प्रकल्पांच्या सुमारे ७० फाइल्स मंजूर करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. मेट्रो मार्गालगत ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) देण्यास नगरविकास विभागाचा विरोध कायम आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता उठल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेआधी तातडीने प्रकल्पांची कामे मार्गी लावण्यासाठी अनेक पायाभूत सुविधा आणि सिंचन प्रकल्पांचा वॉर रूमच्या माध्यमातून सोमवारी आढावा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी अतिशय आग्रही असून गुजरातमधील भूसंपादन रखडले असले तरी आता शिवसेनेचा विरोध मावळल्याने महाराष्ट्रातील भूसंपादन महिना-दीड महिन्यात पूर्ण करण्यासाठी पावले टाकण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पालघर जिल्ह्यातील ७७ पैकी १० आणि ठाणे जिल्ह्यातील २२ पैकी दोन गावांमध्ये भूसंपादनासाठी संयुक्त सर्वेक्षणाचे काम राहिले आहे आणि ९० टक्के सर्वेक्षण आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण पूर्ण करून दीड महिन्यात जमीनमालकांना सहमतीने मोबदला दिला जाईल आणि जमिनी ताब्यात घेतल्या जातील. वांद्रे-कुर्ला संकुलात बुलेट ट्रेनच्या भूमिगत स्थानकाचे काम पावसाळ्यानंतर लगेच सुरू केले जाणार आहे. या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राच्या इमारतीचा आराखडाही राज्य सरकार आणि हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनने तयार केला आहे. विमानमार्गाच्या फनेल झोनमध्ये इमारतीच्या उंचीवर असलेल्या मर्यादा शिथिल करण्यासाठी हवाई वाहतूक महासंचालक आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. या प्रकल्पातील अडचणी आणि अन्य बाबींवर बैठकीत चर्चा झाली. मुंबई-पुणे हायपर लूप प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस आग्रही असून सुरुवातीला १० ते १५ किमीच्या टप्प्यात चाचणी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंजुरी प्रक्रिया स्वारस्य देकार (आरएफपी) जाहीर करून ४५ दिवसांच्या कालावधीनंतर त्याबाबत काम सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील, अशी माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली. मेट्रो प्रकल्पांच्या काही टप्प्यांची कामे भूसंपादन, वृक्षतोडीच्या परवानग्या, मेट्रो भवन आणि कारशेडसाठी आवश्यक मंजुऱ्या आणि टीओडी आदी मुद्दय़ांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. मेट्रो मार्गालगत सरसकट चार चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा (एफएसआय) लाभ देऊन निधी उभारणीची एमएमआरडीएची संकल्पना असून त्यास नगरविकास विभागाचा विरोध आहे. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीत व्यावसायिक वापरासाठी पाचपर्यंत एफएसआय देण्यात आला असताना टीओडीला मान्यता देण्याची नगरविकास विभागाची तयारी नाही. बैठकीस मुख्य सचिव अजोय मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव नितीन करीर, हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन, रेल्वे, जलसंपदा आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. मेट्रोचा मार्ग अडथळेमुक्त? आरे कॉलनीत मेट्रो भवन होणार असून कारशेडच्या मार्गातही आता अडथळे राहिलेले नाहीत. मेट्रो प्रकल्पांसाठी म्हाडाच्या काही इमारती आणि जमिनी, बेस्ट आणि अन्य खासगी इमारती, गोदरेज कंपनीची काही जागा लागणार आहे. सर्व जमिनींची मालकी एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यासाठी महिनाभरात पावले टाकली जातील आणि त्यानंतर संबंधितांशी थेट वाटाघाटी करून अडचणी सोडविल्या जातील. बेस्टचे आणिक आगार आणि गोदरेजच्या जागेबाबत संयुक्त विकास प्रस्तावही देण्यात आला आहे, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
