नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होताच करोना नियंत्रणासाठी लावलेल्या टाळेबंदीसदृश निर्बंध तसेच लसीकरणाकरिता साडेसहा हजार कोटींची तरतूद के ल्याने महसूल कोंडी झालेल्या राज्य सरकारने तातडीचा उपाय म्हणून कर्जरोख्यांच्या विक्रीतून चार हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. करोनामुळे आर्थिक नियोजन कोलमडले असताना १० हजार २२६ कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मार्चमध्ये विधानसभेत सादर के ला होता. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा ३ लाख ६८ हजार ९८७ कोटी रुपये राहील आणि खर्च ३ लाख ७९ हजार २१३ कोटी रुपये राहून १० हजार २२६ कोटी रुपयांची महसुली तूट राहील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. मात्र लसीकरणावरील तरतूद, वाढलेली रुग्णसंख्या आणि निर्बंधांमुळे राज्याची महसूल कोंडी झाली आहे. त्यामुळे कर्जरोख्यांतून चार हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विक्री करण्यात येतील. गेल्या वर्षी मार्चअखेरीस केंद्र सरकारने देशव्यापी टाळेबंदी लावल्याने तिजोरीत संपूर्ण खडखडाट असल्याने एप्रिलमध्ये महाराष्ट्राला सात हजार कोटी रुपयांचा निधी कर्जरोख्यांतून उभारावा लागला होता. गेल्या काही वर्षांत. राज्य सरकारने २०२०-२१ या नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांत ६९ हजार कोटी रुपयांचा निधी कर्जरोख्यांच्या विक्रीतून उभारला. त्याआधीच्या म्हणजेच २०१९-२० या आर्थिक वर्षाशी तुलना करता हे प्रमाण २० हजार ५०० कोटींनी म्हणजेच ४० टक्क्यांनी जास्त आहे. २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्राने ४८ हजार ४९८ कोटी रुपये कर्जरोख्यांच्या विक्रीतून उभारले होते. कारण काय? लसीकरणासाठी साडेसहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने राज्याचे सारे आर्थिक नियोजन कोलमडले. मार्चमध्ये राज्यातील अर्थचक्र सुरू होते. पण एप्रिलमध्ये देशभरात व महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात करोनाचे रुग्ण वाढल्याने आधी निर्बंध व नंतर टाळेबंदीसदृश कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले. त्यामुळे आता राज्याची महसूल कोंडी झाली असून त्यावर तातडीचा उपाय म्हणून ही ४ हजार कोटी रुपयांची कर्जरोखे विक्री करण्यात येणार आहे. विक्री कधी? चार हजार कोटी रुपयांच्या कर्जरोख्यांपैकी दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे ११ वर्षांचे तर उर्वरित दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे १२ वर्षांचे असतील. ४ मे रोजी या कर्जरोख्यांची लिलावाद्वारे विक्री होईल. राज्यातील विविध विकास कामांसाठी मिळणारा निधी वापरला जाईल.
