मुंबई : किमान वेतनाच्या मागणीसाठी मुंबईतील चार हजार आरोग्यसेविका सोमवारी आझाद मैदानात धरणे धरणार आहेत. किमान वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी व घरभाडे भत्ता आरोग्यसेविकांना कायद्याने दिलेले असताना मुंबई पालिका प्रशासन त्याची अंमलबजावणी करत नसल्यामुळे प्रलंबित मागण्यांसाठी त्यांनी मोर्चाची हाक दिली आहे. घराघरांमध्ये फिरून बालकांचे लसीकरण करणे, अ जीवनसत्त्व वाटप, जंतुनाशक कार्यक्रम, स्त्री-पुरुष नसबंदी, संसर्गजन्य आजारांचे रुग्ण शोधणे, पल्स पोलिओसारखे कार्यक्रम राबविणे अशा विविध आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याचे काम आरोग्यसेविका करतात. पालिकेच्या विविध आरोग्यसेवा घरोघरी पोहोचवण्याचे काम करणाऱ्या आरोग्यसेविकांनी करोनाच्या काळातही सेवा दिली. तसेच ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ या मोहिमेअंतर्गतही काम केले. आता येत्या काळात लसीकरणाच्या कार्यक्रमातही त्यांना सामावून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आरोग्यसेविकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांची आठवण करून देण्यासाठी मोर्चाचे आयोजन केले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने चार हजाराच्या आसपास आरोग्यसेविका नियुक्त केल्या आहेत. या आरोग्यसेविका साथीच्या आजारांच्या काळात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या आरोग्यसेविकांना पालिका मासिक मानधन देते. मात्र, किमान वेतन मिळावे अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. या मागणीसाठी आरोग्यसेविकांच्या संघटनांमार्फत कामगार आयुक्तांकडे दाद मागण्यात आली होती. कामगार आयुक्तालयाने आरोग्यसेविकांच्या बाजूने निर्णय देत किमान वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, पालिकेकडून अद्याप किमान वेतन दिले जात नसून उलट या निर्णयाविरोधात विविध न्यायालयात दाद मागून विषय प्रलंबित ठेवला जात आहे. न्यायालयात वेतनाबाबत खटले दाखल करून पालिका कोटय़वधी रुपये खर्च करते. मात्र, कोविड काळात जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या आरोग्यसेविकांना किमान वेतनापासून वंचित ठेवले जाते, असा आरोप महापालिका आरोग्यसेविका कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश देवदास यांनी केला आहे.
