मुक्त विद्यापीठाच्या तंत्रशिक्षण पदव्या नाकारण्याच्या न्यायालयाच्या निकालाचा परिणाम दूरशिक्षण पद्धतीने तंत्रशिक्षणातील विद्याशाखांचे अभ्यासक्रम अवैध ठरवून दिलेल्या पदव्यांची चौकशी करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा परिणाम राज्यातील जवळपास चार ते पाच हजार विद्यार्थ्यांच्या पदव्या अवैध ठरणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाकडून काही काळासाठी अभियांत्रिकीचे पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रम चालवण्यत येत होते. या पदव्यांबाबत आता संदिग्धता निर्माण झाली आहे. ओरिसा येथील काही विद्यापीठांकडून दूरशिक्षणाच्या माध्यमातून अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या पदव्या देण्यात येत होत्या. त्या विरोधातील याचिकेच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या पदव्या किंवा पदविका दूरशिक्षण पद्धतीने देता येणार नाहीत असे स्पष्ट केले. देशभरातील तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचे नियमन अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडून करण्यात येते, तर दूरशिक्षण अभ्यासक्रमांचे नियमन दूरशिक्षण परिषद (डिस्टन्स एज्युकेशन काऊन्सिल) यांच्याकडून करण्यात येते. मात्र, तंत्रशिक्षण परिषदेच्या नियमावलीनुसार कोणताही तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम दूरशिक्षण पद्धतीने चालवण्यात येत नाही. त्यामुळे दूरशिक्षणाच्या माध्यमातून चालवण्यात येणारे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम अवैध असून फक्त दूरशिक्षण परिषदेकडून परवानगी आहेत म्हणून ते चालवणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. या निर्णयामुळे राज्यातील चार ते पाच हजार विद्यार्थ्यांच्या पदव्या धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाकडूनही अभियांत्रिकीचे काही पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रम चालवण्यात येत होते. या अभ्यासक्रमांवर २०१०मध्ये आक्षेप घेण्यात आल्यावर त्यातील काही बंद करण्यात आले. मात्र त्यानंतरही २०१५ पर्यंत अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम सुरूच होते. हे अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील प्रवेशासाठी ग्राह्य धरण्यात येऊ शकत नाही अशी भूमिका राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाने घेतली होती. त्यामुळ हे अभ्यासक्रम वादात सापडले होते.
