25 September 2020

News Flash

‘एनबीए’ श्रेणीसाठी चार वर्षांची मुभा

९० टक्के महाविद्यालयांकडे ‘एनबीए’ श्रेणी नाही

तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांना बंधनकारक असलेली नॅशनल बोर्ड ऑफ अ‍ॅक्रेडिएशनची (एनबीए) श्रेणी मिळवण्यास महाविद्यालयांना चार वर्षे मुभा मिळणार आहे. मात्र, त्यामुळे महाविद्यालयांना दिलासा मिळणार असला तरी पायाभूत सुविधा, गुणवत्ता याबाबत असलेली महाविद्यालयांची स्थिती अधिकच बिकट होण्याची शक्यता आहे.

अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयांतील सर्व अभ्यासक्रमांचे एनबीएकडून मूल्यांकन करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र तरीही देशभरातील महाविद्यालये एनबीएची श्रेणी मिळवण्याबाबत उदासीन आहेत. एनबीए ही तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचेच मूल्यांकन करण्यासाठी तयार झालेली संस्था असल्यामुळे त्याचे निकष हे नॅकपेक्षा वेगळे आहेत. शिक्षकसंख्या, प्रत्येक अभ्यासक्रमानुसार पायाभूत सुविधा अशा बाबी एनबीएकडून तपासण्यात येतात. त्यामुळे महाविद्यालयांसाठी नॅकपेक्षा एनबीएची श्रेणी मिळवणे अधिक आव्हानात्मक ठरते. त्यामुळेही महाविद्यालये याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येते. मात्र गुणवत्तेसाठी एनबीएसाठी तात्काळ अर्ज करण्याचा निकष करण्याऐवजी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने महाविद्यालांना चार वर्षांची सवलतच दिल्याचे दिसत आहे.

परिषदेच्या पुढील वर्षांसाठी (२०१९-२०) तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीनुसार महाविद्यालयांनी चार वर्षांत एनबीएची श्रेणी मिळवायची आहे. ‘नव्याने सुरू होणाऱ्या किंवा अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांनी परिषदेची मान्यता मिळवण्यासाठी चार वर्षांत श्रेणी मिळवावी. जी महाविद्यालये श्रेणी मिळवणार नाहीत त्यांना मान्यता मिळणार नाही,’ असे परिषदेने नियमावलीत म्हटले आहे.

अगदी वर्षांनुवर्षे सुरू असलेल्या महाविद्यालयांनी अद्यापपर्यंत एनबीएकडून मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. या महाविद्यालयांवर कारवाई होण्याऐवजी त्यांनाही या नियमामुळे आणखी मुदत मिळणार आहे. चार वर्षांनंतर कारवाई करण्याच्या तंबीला महाविद्यालये जुमानणार का असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

९० टक्के महाविद्यालयांकडे ‘एनबीए’ श्रेणी नाही

योजना, मान्यता, अनुदान असे सगळे एनबीएच्या मूल्यांकनाशी जोडूनही अद्याप राज्यातील महाविद्यालयांचे मूल्यांकन होण्याच्या प्रयत्नांना शासनाला यश मिळालेले नाही. अद्याप राज्यातील १० टक्केच महाविद्यालयांचे मूल्यांकन झाले आहे.

गेल्यावर्षी एनबीए श्रेणी मिळालेल्या महाविद्यालयांनाच शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्याचा नियम राज्य शासनाने केला होता. मात्र कालांतराने तो मागे घेतला. राज्यातील अनेक महाविद्यालये या घडीला मूल्यांकनासाठी पात्रही नाहीत. या महाविद्यालयांना हे वर्ष ग्राह्य धरून एकूण चार वर्षे मिळणार आहेत. या चार वर्षांमध्ये शिक्षक भरती, पायाभूत सुविधा असे सर्व निकष पूर्ण करून श्रेणी मिळवावी लागणार आहे.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 5, 2019 1:08 am

Web Title: four years for nba
Next Stories
1 आर्थिक मागासांना राज्यात १० टक्के आरक्षण
2 ‘मुद्रांक शुल्क अभय योजने’स मान्यता
3 माझ्याविरोधात षडयंत्र रचले गेले हेच वास्तव- आनंद तेलतुंबडे
Just Now!
X