उमाकांत देशपांडे

आर्थिक सवलती देत नव्याने कृषीसंजीवनीचाही पर्याय

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मोफत वीजेची भेट देऊन राजकीय लाभ उठविण्याचा भाजपचा विचार आहे. शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांची थकबाकी २२ हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाली असून दुष्काळामुळे वीजबिल वसुली ठप्प झाली आहे. त्यामुळे सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा उचलून मोफत वीज पुरविल्यास विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा राजकीय फायदा होणार आहे. उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना याबाबत विचारता आणखी आर्थिक सवलत देऊन पुन्हा कृषी संजीवनी योजना राबविता येईल का,हे विचाराधीन असून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महावितरणची वीजबिल थकबाकीची रक्कम फेब्रुवारी २०१९ अखेपर्यंत ४० हजार कोटी रुपयांवर गेली असून कृषीबिल थकबाकी २९ हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. ती गेल्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये आणखी वाढली आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून वीजबिल वसुली मोहीम थांबविण्यात आली आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमुळे दुष्काळी भाग वगळता अन्यत्रही शेतकऱ्यांवर वीजबिल न भरल्यास जोडणी तोडण्याची कारवाई करण्यात येत नाही. त्यामुळे गेल्यावर्षी आठ-दहा टक्के असलेली वीजबिल वसुलीही सध्या खूपच थंडावली आहे. शेतकऱ्यांना वार्षिक सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची बिले दर तिमाहीत पाठविली जातात,मात्र १००-ते १५० कोटी रुपयांचीच वसुली गेल्यावर्षी होत होती. कृषीबिलांची थकबाकी वाढतच चालली आहे व त्याचा परिणाम महावितरणच्या आर्थिक स्थितीवर होत आहे.

यंदाच्या वर्षीही मोसमी पाऊस विलंबाने येणार असून विधानसभा निवडणुका असल्याने वर्षअखेरीपर्यंत वीजबिल वसुली करणे शक्य नाही. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत अनेक उपाययोजना करुन दिलासा देण्याचे प्रयत्न होत असताना काही कालावधीसाठी मोफत वीजेची घोषणा करुन राजकीय लाभ उठवता येईल का, याचीही चाचपणी उच्चस्तरीय पातळीवर करण्यात येत आहे. कर्जमाफीसाठी ३३ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार उचलला, तर मोफत वीजेसाठी वार्षिक ३००० ते ३२०० कोटी रुपयांचा भार उचलला, तर विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळण्याची आशा भाजपमधील धुरीणांना वाटत आहे.

गेल्या काही वर्षांत तीनवेळा कृषी संजीवनी योजना राबविण्यात आली होती आणि वीज बिल न भरल्याने आकारलेला दंड-व्याज माफ करुन मुद्दलासाठीही हप्ते करुन देण्यात आले होते. एक योजना वगळता अन्य वेळी फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. आता पुन्हा त्यातही आणखी आर्थिक सवलती देऊन जवळपास मोफत वीजेसारखी योजना राबवावी की पूर्णच मोफत वीज द्यावी, यावर विचारविनिमय सुरु आहे. याबाबत लवकरच निर्णय होणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.