निशांत सरवणकर

म्हाडा वसाहतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी वाढीव चटईक्षेत्रफळावर आकारल्या जाणाऱ्या प्रीमिअममध्ये कपात सुचविल्यानंतर आता पुनर्वसनात देण्यात येणारे चटईक्षेत्रफळ संपूर्ण मोफत देण्याचे म्हाडाने प्रस्तावित केले आहे. तसा प्रस्ताव नगरविकास विभागाला पाठविला आहे. तो मंजूर झाला तर पुनर्वसनासाठी आवश्यक चटईक्षेत्रफळ मोफत उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्प तातडीने मार्गी लागतील, असा दावा केला जात आहे.

म्हाडाचे पुनर्विकास प्रकल्प अव्यवहार्य असून ते मार्गी लागायचे असतील तर काही मागण्या विकासकांनी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीज (एमसीएचआय)- क्रेडाई यांनी केल्या आहेत. यापैकी काही मागण्यांना गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी अनुकूलता दाखविली आहे. त्यापैकी ही मागणी असून त्यामुळे यापुढे पुनर्विकासातील सदनिकांच्या चटईक्षेत्रफळावर विकासकांना प्रीमिअम भरावा लागणार नाही. याबाबतचे पत्र म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांनी नगरविकास विभागाला पाठविले आहे. याबाबत राज्य शासनाकडून अध्यादेश जारी होण्याची शक्यता आहे.

विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(५) नुसार म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास होतो. या नियमावलीनुसार पुनर्वसनातील सदनिकांचे विद्यमान चटईक्षेत्रफळ जितके असेल त्यावर प्रीमिअम आकारले जात नाही. मात्र उर्वरित चटईक्षेत्रफळासाठी प्रीमिअम आकारले जाते. पुनर्विकास तातडीने मार्गी लागावा यासाठी शासनाने प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळही देऊ केले आहे.

त्यामुळे म्हाडा वसाहतीचा अभिन्यास (लेआउट) जितका मोठा तितका अधिक लाभ पुनर्वसनातील सदनिकांना मिळतो. तो लाभ ठरवून देण्यात आलेला आहे. मात्र किमान चटईक्षेत्रफळापेक्षा अधिक असलेल्या चटईक्षेत्रफळावर प्रीमिअम आकारले जात होते. ते आता आकारण्यात येऊ नये. फक्त विक्री करावयाच्या चटईक्षेत्रफळावरच प्रीमिअम आकारावे, अशी सुधारणा सुचविण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्प व्यवहार्य होईल, असे विकासकांचे म्हणणे आहे.

म्हाडा वसाहतींचा रखडलेला पुनर्विकास हा चिंतेचा विषय आहे. त्यात काही अडचणी होत्या. त्या दूर करतानाच सामान्यांना लवकर घर मिळावे, अशी आपली इच्छा आहे. त्यासाठीच हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

– जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री