मुंबईसह रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ांचे आराखडे उपलब्ध मुंबईसह रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्य़ांचे 'सागरी विभाग व्यवस्थापन आराखडे' अखेर उपलब्ध झाल्यामुळे आता सागरी हद्द नियंत्रण कायद्याच्या कचाटय़ात सापडलेल्या बुलेट ट्रेनप्रकल्पासह राज्यातील सुमारे चारशे प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. असे आराखडे उपलब्ध नसल्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्याच्या सागरी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाला सुनावणी घेण्यास मज्जाव घातला होता. आता या सुनावणीस सुरुवात होणार असून हे प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी तब्बल तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल, असा दावा प्राधिकरणाने केला आहे. प्राधिकरणाची शेवटची बैठक ऑगस्टमध्ये झाली. सागरी विभाग व्यवस्थापन आराखडा नसतानाही प्रकल्प मंजूर कसे होऊ शकतात, याबाबत हरित लवादाचे लक्ष वेधल्यानंतर लवादाने आराखडे उपलब्ध झाल्याविना सुनावणी घेता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यामुळे प्राधिकरणाकडे दाखल झालेले चारशे प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होते. यामध्ये राज्याचेच तब्बल तीनशे प्रकल्प आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई- अहमदाबात बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, ठाणे, विरार आणि बोईसर अशी चार स्थानके राज्याच्या अखत्यारीत येत आहे. तब्बल १५५ किलोमीटरपैकी २३ किलोमीटर परिसर हा सीआरझेडमध्ये येत आहे. सागरी विभाग व्यवस्थापन आराखडे केंद्रीय पर्यावरण विभागाने उपलब्ध करून दिले असून राज्याच्या प्राधिकरणाने ते सर्व संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याशिवाय ठाणे, पालघर, सिडको, नवी मुंबई महानगरपालिका आणि न्हावा शेवा पोर्ट ट्रस्ट आदींसाठी आराखडय़ांचा मसुदाही उपलब्ध करून दिला आहे. राज्याच्या पर्यावरण विभागाने पाठपुरावा केल्यामुळेच हे आराखडे लवकर उपलब्ध झाले. आता प्राधिकरणाला रीतसर सुनावणी घेता येणार आहे. प्रतीक्षेत असलेल्या चारशे प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. एका बैठकीत २५ ते ३० प्रकल्पांनाच मंजुरी मिळू शकते. अशावेळी तीन ते चार वेळा बैठक घेतल्यास ते शक्य असल्याकडेही एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. ठाणे आणि पालघरच्या सागरी विभाग व्यवस्थापन आराखडय़ाला ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मंजुरी देण्याचे आदेश नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटने कोची येथील सेंटर फॉर अर्थ सायन्सेस आणि इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ रिमोट सेन्सिग या यंत्रणांना दिले आहेत. विविध प्रकल्प तसेच काही इमारतींची बांधकामे रखडली होती. सीआरझेड कायद्यातील तरतुदीबाबत प्राधिकरणाकडून हिरवा कंदिल मिळत नाही तोपर्यंत संबंधितांना कामाला सुरूवात करता येत नव्हती. आता मात्र ही कामे सुरु होतील, असा विश्वासही अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे.
