करोना विषाणू प्रतिबंधासाठी सेवा देणाऱ्या मुंबई पालिका कर्मचाऱ्यांबरोबरच आता शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही एसटीतून मोफत प्रवास देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची तात्काळ अंमलबजावणी केली जात असल्याचे एसटी महामंडळाने स्पष्ट केले. प्रवास करताना अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी आपले ओळखपत्र दाखवून वाहकाकडून तिकीट घ्यायचे आहे. तिकिटाच्या पाठीमागे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांनी नाव, सही, हुद्दा नोंदवून तिकीट वाहकाकडे परत जमा करणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त अत्यावश्यक सेवेतील अन्य कर्मचाऱ्यांना प्रचलित भाडे आकारणी करून तिकीट द्या, असे एसटी महामंडळाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. ही प्रवास सवलत अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपाची असेल, असेही महामंडळाने स्पष्ट केले. मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्य़ात एसटीकडून अत्यावश्यक सेवा म्हणून काही बस फेऱ्या चालवल्या जात आहेत. त्याला बेस्ट बसगाडय़ांचीही जोड देण्यात आली आहे. याशिवाय मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांसाठीही एसटीकडून बस फेऱ्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करोना विषाणूची लागण होण्याचा धोका असतानाही बेस्ट उपक्रमाकडून अत्यावश्यक सेवा देण्यात येत आहे. मात्र ही सेवा देताना चालक-वाहक व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष काळजी घेतली जात नसल्याचे निर्दशनास आले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष द्या, असे स्मरणपत्र बेस्ट वर्कर्स युनियनने प्रशासनाला दिले आहे. बहुतांश कर्मचारी मुंबई व उपनगराच्या हद्दीबाहेर राहतात व कामाच्या ठिकाणी येण्यासाठी त्यांना एसटी, एनएमएमटी, टीएमटी व लोकल ट्रेन इत्यादीचा वापर करावा लागतो. या सर्वच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था १४ एप्रिलपर्यंत बंद राहणार आहेत. त्यामुळे बेस्ट कर्मचारी उपस्थित राहणे अशक्य आहे. या पार्श्वभूमीवर जे बेस्ट कर्मचारी मुंबई व उपनगराच्या बाहेर राहतात. जे कामावर उपस्थित राहू शकणार नाहीत, त्यांच्यासाठी विशेष रजेची घोषणा करण्यात यावी व त्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात येऊ नये, अशी मागणी स्मरणपत्रिकेतून केली आहे. कर्मचाऱ्यास अलगीकरण व विलगीकरण करण्याची आवश्यकता पडल्यास भरपगारी विशेष रजा मंजूर करावी, आवश्यक कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलवण्यात यावे . कर्मचाऱ्यांनी त्यांची महत्त्वाची कामे वगळता इतर सर्व आगाराबाहेर जाऊन करावी लागणारी कामे उदाहरणार्थ चौकशी, विशेष तपासण्या इत्यादी सर्व बाह्य़ कामास सरकारी निर्बंध दूर होईपर्यंत स्थगिती देण्याची मागणीही यातून केली आहे.
