राज्यात १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना मोफत लस देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला खरा. मात्र, त्याचवेळी दुसरीकडे लसीचा अपुरा पुरवठा होत असल्यामुळे १ मे पासून राज्यात या वयोगटासाठी लसीकरण सुरू करता येणार नसल्याचं देखील सरकारकडून जाहीर करण्यात आलं. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारच्या या निर्णयार टीका केली आहे. राज्याचे विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी राज्य सरकारला या मुद्द्यावरून लक्ष्य केलं आहे. "लसीकरण सुलभ करण्याची केंद्राचीही मानसिकता आहे आणि आमचीही आहे. पण नियोजनाचा भाग राज्य सरकारचा आहे. मुंबईत एक ते दीड लाख लसी उपलब्ध असताना ४० ते ५० केंद्र बंद होती. आता तरी यामध्ये राजकारण करू नका. केंद्र सरकारसोबत समन्वयातून लस उपलब्ध करून घेऊन जनतेचं लसीकरण निश्चित वेळेत व्हायला हवं. ते फार लांबणं जनतेच्या जीविताच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही", असं प्रविण दरेकर म्हणाले आहेत. महाराष्ट्रात १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटासाठी लसीकरण सुरू होणार नाही! राजेश टोपेंनी केलं जाहीर! "निश्चित वेळेत लसीकरण झालं नाही, तर त्यादरम्यान ज्या संकटाला सामोरं जावं लागेल, तेही आपल्याला परवडणारं नाही. जास्तीत जास्त लसी उपलब्ध करून घेणं. केंद्र सरकारशी वाद न करता समन्वय ठेवणं, खासगी पातळीवर जास्तीत जास्त लस उपलब्ध करून घेणं आणि १ मेपासूनच उत्तम लसीकरण करण्याची गरज आहे. कारण ६ महिने हा खूप मोठा कालावधी आहे. त्यामुळे युद्धपातळीवर लस उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे", असं दरेकर म्हणाले. राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर दरेकरांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यात १८ ते ४४ या वयोगटातील नागरिकांना सरकारी रुग्णालय आणि लसीकरण केंद्रांवर मोफत लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्यासोबतच लसींचा साठा अपुरा असल्यामुळे १ मे पासून राज्यात या वयोगटासाठी लसीकरण सुरू करता येणार नाही, अशी देखील माहिती बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. त्यामुळे आता या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून राज्य सरकारवर टीका केली जाऊ लागली आहे. लॉकडाउन वाढणारच; पण किती ते ३० एप्रिलला कळेल! आरोग्यमंत्र्यांनी दिली महत्त्वाची माहिती! ".अशी भूमिका जनतेवर अन्याय करणारी" "आता आपण राजकारणाच्या पलीकडे लसीकरणाची मोहीम राबवायला हवी. विरोधी पक्ष देखील यासाठी सरकारसोबत आहे. एकीकडे मोफत लस जाहीर करायची, दुसरीकडे लस अपुरी आहे असं सांगायचं. मुंबई पालिकेचे आयुक्त म्हणाले की लस उपलब्ध झाली नाही तर लसीकरण केंद्र सुरू करणार नाही. पण जशी लस उपलब्ध होईल, तशी केंद्र सुरू झाली पाहिजेत. अमुक साठा आला, तरच केंद्र सुरू करू अशी भूमिका जनतेवर अन्याय करणारी ठरेल", अशा शब्दांत प्रविण दरेकरांनी टीका केली आहे. दरेकरांनी दिलं सरकारला आव्हान! दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील रेमडेसिविर पुरवठ्याच्या मुद्द्यावरून आता प्रविण दरेकरांनी थेट राज्य सरकारला आव्हान दिलं आहे. "माझी जाहीर मागणी आहे. केंद्रानं किती रेमडेसिविर दिली? राज्य सरकारकडे किती आली? याची आकडेवारी जनतेसमोर जाहीर करा. किती रेमडेसिविर वाटली? हॉस्पिटलमध्ये कशी वाटली? किती जनतेला दिली? हे समोर आलं पाहिजे. माझा स्पष्ट आरोप आहे की सरकारला आली ती रेमडेसिविर मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी कलेक्टरकडून घेतली आणि आपल्या बगलबच्च्यांना वाटली. सुजय विखे पाटलांना चोर म्हणून आपण भुई थोपटतोय. पण अनेक छुपे चोर आहेत ज्यांनी कलेक्टरकडून रेमडेसिविर घेतले आहेत. एकदा आकडेवारी समोर येऊ द्या. म्हणजे या सगळ्या गोष्टींवर एकदाचा पडदा पडेल", असं दरेकर म्हणाले आहेत.
