पावणेसोळा लाख भरूनदेखील भूखंड देण्यास विलंब प्रसाद रावकर, लोकसत्ता मुंबई : राज्य सरकारच्या तिजोरीत तब्बल पावणेसोळा लाख रुपये भरून २३ वर्षे लोटली तरीही अद्याप घरासाठी भूखंड मिळू न शकल्याने गोवा मुक्ती आंदोलनातील स्वातंत्र्यसैनिकांचा हिरमोड झाला आहे. सरकारने करारनामा करून दिलेला भूखंड सीआरझेडमुळे बाधित झाला आणि हातून गेला. गेल्या २३ वर्षांत महाराष्ट्राचा राज्यशकट हाकणाऱ्या चार मुख्यमंत्र्यांनी भूखंड देण्याचे आश्वासन दिले, परंतु त्यापलीकडे या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या हाती काहीही पडलेले नाही. आज नव्वदीच्या घरात असलेले स्वातंत्र्यसैनिक आपल्या हयातीत किमान भूखंड तरी पाहायला मिळणार का, असा सवाल करत आहेत. पोर्तुगीजांच्या ताब्यात असलेल्या गोव्याला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी ‘गोवा मुक्ती आंदोलन’ उभे राहिले. महाराष्ट्रातील अनेक तरुणांनी या आंदोलनात स्वत:ला झोकून दिले होते. या आंदोलनातील काही स्वातंत्र्यसैनिकांनी घरासाठी मुंबईत भूखंड मिळविण्यासाठी १९९६ पूर्वी महाराष्ट्र सरकारकडे अर्ज केला होता. यासाठी गोवा मुक्ती स्वातंत्र्यसैनिक गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. लढय़ात सहभागी असलेले १७ स्वातंत्र्यसैनिक संस्थेचे सदस्य होते. आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करून तत्कालीन सरकारने अंधेरीमधील वर्सोवा परिसरातील १०३५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड या संस्थेस मंजूर करण्यात आला. त्याबाबत १९९८ मध्ये सरकार आणि संस्थेमध्ये करारनामाही करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात या भूखंडापोटी स्वातंत्र्यसैनिकांनी १५ लाख ७५ हजार ९५० रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमाही केले. मात्र सीआरझेडच्या नियमामुळे या भूखंडावर बांधकाम करणे शक्य नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आणि तसे कळविण्यात आल्यानंतर स्वातंत्र्यसैनिकांच्या आनंदावर विरजण पडले. आपल्याला अन्य ठिकाणी भूखंड द्यावा, अशी मागणी वारंवार स्वातंत्र्यसैनिकांकडून करण्यात येत होती. दरम्यानच्या काळात चार मुख्यमंत्री बदलले. प्रत्येक मुख्यमंत्र्याची गाठभेट घेऊन स्वातंत्र्यसैनिकांनी भूखंडाबाबतची व्यथा मांडली, परंतु प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासनाचे गाजर दाखवले. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी निरनिराळ्या ठिकाणचे चार भूखंड संस्थेला देण्याची शिफारस सरकारला केली होती, परंतु त्यापुढे काहीच झाले नाही. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून भूखंड मिळवून द्यावा, अशी विनंती स्वातंत्र्यसैनिकांकडून करण्यात आली आहे. पाच सदस्यांचे निधन या संस्थेतील काही सभासद नव्वदीच्या घरात पोहोचले आहेत. तर १७ पैकी पाच सदस्यांचे निधन झाले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक वेळा सन्मान करण्यात आला. पण घराच्या भूखंडासाठी मात्र राज्य सरकारने बरीच प्रतीक्षा करायला लावली आहे, अशी खंत स्वातंत्र्यसैनिक व्यक्त करीत आहेत. आपल्या हयातीत भूखंडाचा ताबा मिळून त्यावर एक घरकुल मिळावे, एवढीच अपेक्षा हे स्वातंत्र्यसैनिक करत आहेत.
