‘एनआयए’चा दावा प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्याचे आम्ही समर्थनच करतो. मात्र २००८ सालचा मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला हा संवेदनशील असल्याने त्याची सुनावणी ‘इन-कॅमेरा’च झाली पाहिजे, असा दावा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. खटल्याची ‘इन-कॅमेरा’ सुनावणी घ्यावी, या ‘एनआयए’ मागणीला पत्रकारांनी विरोध करत विशेष न्यायालयात त्याबाबत अ‍ॅड्. रिझवान मर्चंट यांच्यामार्फत अर्जही केला आहे. तसेच ‘एनआयए’च्या मागणीवर सुनावणी घेण्यापूर्वी आमचे म्हणणे ऐकण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश विनोद पाडळकर यांनीही पत्रकारांचा हा अर्ज मान्य करत पारदर्शी सुनावणी आणि न्यायाचा विचार करता ‘एनआयए’ने या अर्जावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ‘एनआयए’ने उत्तर दाखल केले आहे. त्यात त्यांनी सामाजिक सलोखा आणि प्रकरणातील संवेदनशील साक्षीदारांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव खटल्याची ‘इन-कॅमेरा’ सुनावणी घेणे आवश्यक असल्याचा पुनरुच्चार केला.
