अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या भूमिपूजनासाठी सरकार वारंवार मुहूर्त जाहीर करीत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र या स्मारकाच्या उभारणीसाठी सरकारला अद्याप सल्लागाराचाच शोध लागलेला नाही. परिणामी आता चौथ्यांदा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राजभवनापासून काही अंतरावर समुद्रात भव्य स्मारक उभारले जाणार आहे. त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यासाठी सरकारने दोन वेळा काढलेल्या निविदांना कोणीच प्रतिसाद दिला नाही. तिसऱ्या वेळी तीन निविदा आल्या. त्यातून ‘पेंटॅकल-नॉर’ या संयुक्त कंपन्याची निविदा पात्र ठरली. ‘नॉर’ या कंपनीने दुबईतील सर्वात उंच इमारतीबरोबरच अनेक मोठे प्रकल्प उभारले आहेत. या कंपनीची ख्याती मोठी असल्याने प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत ही कंपनी सल्लागार म्हणून राहावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. मात्र ‘नॉर’ या कॅनेडियन कंपनीने पेंटॅकल या भारतीय कंपनीशी करार करताना केवळ स्मारकाचा आराखडा करण्यापर्यंतच आपली भागीदारी ठेवली होती. त्यामुळे दोन्ही कंपन्यांमधील वादानंतर हे काम करण्यास पेंटॅकल कंपनीने नकार दिल्याने सरकारने त्यांचे पाच लाखांची अनामत जप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आता पुन्हा चौथ्यांदा सल्लागारासाठी निविदा काढल्याची माहिती सरकारच्या शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी दिली. सल्लागाराने तपशीलवार आरेखने तयार केल्यानंतर नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात प्रत्यक्ष बांधकामाची निविदा निघेल. त्यानंतर पंतप्रधानांच्या सोयीने या भव्य व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिवस्मारकाच्या उभारणीच्या शुभारंभाची तारीख मुख्यमंत्री ठरवतील आणि तो जो भव्य कार्यक्रम होईल त्यातच स्मारकाच्या लोकार्पणाची तारीखही जाहीर केली जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत याच युती शासनाच्या कार्यकाळातच शिवाजीराजांचे भव्य स्मारक प्रत्यक्ष जनतेसाठी खुले केले जाईल, असा दावाही त्यांनी केला. पुन्हा सुरू केलेल्या निविदा प्रक्रियेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या वेळी चांगला सल्लागार मिळेल, असा विश्वास आहे. -आ. विनायक मेटे, अध्यक्ष, शिवस्मारक समिती
