पोषण आहारातील धक्कादायक बाबी उघडकीस शहरातील शाळांमध्ये मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहातून दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराची भयावह स्थिती पाहता ठेकेदारांना दिलेला गेलेला ठेका त्वरित रद्द करून फेरनिविदा काढण्यात यावी, अशी मागणी विरोध पक्षांनी महापालिकेच्या सभेत केली. त्याची दखल घेऊन मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहात अनेक अनियमितता झाल्या असून तो ठेका रद्द करून ही संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबवावी आणि त्यामध्ये बचत गटांना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश महापौरांनी यावेळी दिले. पोषण आहाराच्या विषयावर विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवरील चर्चेत सर्वसाधारण सभेत अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्या. शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी निगडीत या संवेदनशील प्रश्नात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केला. महिला बचत गटांना डावलून ठेकेदारांच्या सुपिक डोक्यातून खिचडी शिजवली गेली. त्यास शिक्षण मंडळातील अधिकाऱ्यांचे सहकार्य लाभले. पोषण आहार कामाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा संपूर्ण निकाल त्यांनी सभागृहात वाचून दाखविला. प्रशासनाने या निकालाचा सोईने अर्थ लावला. बचत गटातील महिलांना डावलून काही विशिष्ट व्यक्तींना काम मिळेल, असे निविदेत निकष ठेवले गेले. एक हजार चौरस फूट आकाराचे स्वयंपाकगृह, पोषण आहार वाहतुकीसाठी तीन वाहने, अन्नधान्य साठवणुकीसाठी गोदाम तसेच ४० ते ५० लाखाची उलाढाल हे निकष महिला बचत गटांचा रोजगार हिरावणारे ठरले. पालिका आयुक्तांना या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, त्यांनी तो अधिकार वापरला नसल्याचा आक्षेप बोरस्ते यांनी नोंदविला. पोषण आहाराविषयी १७ शाळांनी दिलेल्या तक्रारींचे पत्र सादर करण्यात आले. पोषण आहार सध्या उघडय़ा भांडय़ांमधून तो शाळांमध्ये नेला जातो. त्यासाठी छोटेखानी उघडा टेम्पो, रुग्णवाहिकेचा वापर झाल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. पोषण आहाराचे काम दिलेल्या निम्म्या संस्थांच्या स्वयंपाकगृहाची दाखविलेली जागा एकतर अपुरी किेंवा बनावट आहे. एका संस्थेच्या माहितीनुसार जे स्वयंपाकगृह दाखविले, तिथे रो हाऊस आहे. अन्य एका संस्थेचे केवळ ५६५ चौरस फूट जागेत आहे. प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांस ४५० ग्रॅम तर माध्यमिकच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ७०० ग्रॅम पोषण आहार देणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक शाळांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीत संबंधितांना दररोज अल्प प्रमाणात आहार दिला जात असल्याचे उघड झाले. या कामात अनेक अनियमितता असल्याने ठेका रद्द करून फेरनिविदा काढण्याची गरज बोरस्ते यांनी व्यक्त केली. या मागणीचे काँग्रेसने समर्थन केले. पालिका आयुक्तांनी प्रशासनाची बाजू मांडली. दरम्यान, शालेय पोषण आहार शिजविण्याचे काम महिला बचत गटांकडे द्यावे, या मागणीसाठी महिलांनी बचत गट महासंघाच्या नेतृत्वाखाली महापालिका मुख्यालयासमोर आंदोलन केले. तीन ते चार हजार महिला १५ वर्षांपासून पोषण आहार शिजविण्याचे काम करतात, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. नव्या प्रक्रियेत महिला बचत गटांना प्राधान्य पोषण आहाराच्या वेगवेगळ्या १३ संस्थांना दिलेल्या कामात अनेक अनियमितता असल्याचे सकृतदर्शनी निदर्शनास आले. यामुळे हे ठेके रद्द करून पोषण आहारासंबंधीची निविदा प्रक्रिया नव्याने राबवावी. यामध्ये महिला बचत गटांना सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे. - सतीश कुलकर्णी, महापौर
