महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेली एसटी आजपासून पूर्ण प्रवासी क्षमतेने धावणार आहे. सध्या निम्म्या प्रवासी क्षमतेने धावणारी एसटी १०० टक्के क्षमतेने सुरू करण्याची परवानगी राज्य सरकारने गुरुवारी एसटी महामंडळाला दिली. त्यामुळे एसटीचे आर्थिक नुकसान काही प्रमाणात तरी टळणार असून, प्रवाशांनाही दिलासा मिळण्याची आशा आहे. अंतरनियमाचे पालन करून एकूण आसन क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांसह आंतरजिल्हा वाहतुकीस एसटीला २० ऑगस्टपासून परवानगी मिळाली होती. त्यामुळे लांब पल्ल्याच्या मार्गावर प्रवासी वाहतूक करताना ४४ ऐवजी २२ प्रवाशीच एसटीतून प्रवास करत होते. त्यामुळे एकाच मार्गावर धावणाऱ्या एसटीसाठी इंधन खर्च व मनुष्यबळही अधिक लागत होते. एसटीचा खर्चही वाढला. त्यामुळे १०० टक्के आसनक्षमतेने प्रवासी वाहतुकीस परवानगी देण्याची मागणी एसटी महामंडळाने राज्य सरकारकडे केली होती. गुजरात आणि कर्नाटकमध्ये १०० टक्के प्रवासी क्षमतेने वाहतूक होत असल्याचा दाखलाही महामंडळाने दिला होता. अशी वाहतूक करताना करोनाचा संसर्ग होऊ नये, यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून दोन आसनांमध्ये पडदे लावण्याचा प्रस्तावही महामंडळाने ठेवला होता. राज्य सरकारने एसटी वाहतूक पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यास अखेर परवानगी दिली. त्यामुळे आजपासून राज्यभर पूर्ण आसन क्षमतेने एसटी धावणार आहे, असे एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले. दोन आसनांमध्ये पडदे लावण्याचा एसटीचा प्रस्ताव मात्र सरकारने नाकारला. बसमधील दोन आसनांमध्ये पडदे लावून प्रवासी वाहतूक करणे योग्य वाटत नाही. खासगी प्रवासी वाहतूकही दोन आसनांमध्ये पडदे लावून होत नाही. त्यामुळे पडद्यांशिवाय वाहतूक करणे योग्य वाटत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. खबरदारी.. एसटी प्रवासात प्रवाशांनी मुखपट्टय़ा आणि सॅनिटायझरचा वापर करणे बंधनकारक आहे. तसेच बसचे निर्जंतुकीकरण केल्यानंतरच ती मार्गस्थ करणे आणि प्रवाशांचे तापमान तपासण्याचे नियोजन करण्याचा एसटी महामंडळाचा प्रयत्न आहे. उत्पन्नवाढीचे आव्हान सध्या एसटीला आंतरजिल्हा आणि जिल्ह्य़ांतर्गत प्रवासातून रोज तीन ते साडेतीन कोटी रुपये उत्पन्न मिळत आहे. करोनाआधी एसटी रोजचे उत्पन्न २१ ते २२ कोटी होते. करोनाच्या धास्तीने प्रवाशांनी एसटीकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे ४४ आसन क्षमतेने वाहतूक करण्याची परवानगी मिळाली, तरी तेवढे प्रवासी सध्या तरी एसटीला मिळणे कठीण असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे एसटीपुढे उत्पन्नवाढीचे आव्हान कायम आहे.
