पणन कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांना काँग्रेस आघाडीचा विरोध राज्यात किरकोळ व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या किरकोळ व्यापार धोरणानुसार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल थेट ग्राहकाना विकता यावा यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार फळे, भाज्या थेट ग्राहकांना विकण्याची अनुमती शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. मात्र पणन कायद्यातील या प्रस्तावित बदलांबाबत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने विरोधाचा सूर लावला आहे. व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच रिटेल धोरण जाहीर करून रात्री ११ वाजेपर्यंत दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचाच भाग म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडून शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल थेट ग्राहकाना विकण्याची अनुमती देण्यात येणार आहे. त्यासाठी पणन कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी या बदलांबाबत विरोधकांशी चर्चा केली. शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी ई मार्केटिंग, विक्री व नियमित स्वातंत्र्यासोबतच स्पर्धात्मक बाजारपेठेची गरज असल्याने हे बदल करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकरी, बाजार समित्या संकटात: राष्ट्रवादीचा आरोप पणन कायद्यातील प्रस्तावित बदलांनुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाची विक्री बाजार समितीमार्फत करण्याचे बंधन राहणार नाही. शेतकरी त्यांच्याकडील शेतमालाची विक्री थेट करू शकतील. विक्रीसाठी बाजार समित्या शेतकऱ्यांकडून कोणताही कर घेणार नाहीत. तसेच पणन व्यवस्थेत निकोप स्पर्धात्मक वाढीसाठी शासन केवळ नियमकाची भूमिका बजावणार असून यापुढे शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदाराकडून अडत वसूली केली जाणार आहे. मात्र या बदलांमुळे शेतकरी आणि बाजार समित्याच संकटात येतील असा दावा करीत राष्ट्रवादीने विरोध केला आहे.पणन कायद्यात बदल करतांना बाजार समित्यांचे महत्व, अधिकार कायम ठेवले पाहिजेत अशी भूमिका राष्ट्रवादीने घेतली आहे.
