पायाभूत सुविधा तसेच विकास कामांवर राज्यात अधिक भर देण्यात येत असल्याचा दावा राज्यकर्त्यांकडून करण्यात येत असला तरी निधीची चणचण किंवा बाकीचा खर्च वाढल्याने विकास कामांवर पुरेसा खर्च करणे राज्य शासनाला शक्य होत नसल्याचे वास्तव बघायला मिळते. लागोपाठ सहाव्या वर्षी केंद्रीय नियोजन आयोगाने निश्चित केलेल्या आकारमानाएवढा खर्च होऊ शकलेला नाही. सरकारमध्ये योजना आणि योजनेतर अशी खर्चाची विभागणी केली जाते. केंद्रीय नियोजन आयोगाकडून दरवर्षी राज्याची वार्षिक योजना निश्चित केली जाते. योजनेतील खर्च हा विकास कामांवर केला जातो. योजनेतरमधील खर्च हा कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्ती वेनत तसेच अन्य कामांवर होतो. गेल्या आर्थिक वर्षांसाठी (२०१२-१३) नियोजन आयोगाने राज्याच्या ४५ हजार कोटींच्या योजनेला मान्यता दिली होती. एवढा खर्च विकास कामांवर करावा, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात वर्षांअखेरीस ३७ हजार ५०० कोटी एवढाच खर्च झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने आग्रहाने नियोजन आयोगाकडून ४५हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्चाची योजना मंजूर करून घेतली होती. पण दुष्काळ किंवा अन्य कारणांमुळे वार्षिक योजनेचा आकारमान सरकारला ३९ हजार कोटी एवढा कमी आणावा लागला. १९९५ पर्यंत नियोजन आयोगाने निश्चित केलेल्या आकारनापेक्षा जास्त खर्च राज्य सरकार करीत होते. कारण उत्पन्न चांगले असल्याने अतिरिक्त खर्च करणे सरकारला शक्य होत गेले. १९९५ ते २००४ या काळात मात्र वार्षिक योजनेच्या आकारमानाएवढा खर्च करणे सरकारला शक्य झाले नाही. आस्थापनेवरील खर्च वाढल्याने सरकारचे हात बांधले गेले, असे कारण त्यासाठी देण्यात येते. २००४-०५ ते २००६-०७ या तीन आर्थिक वर्षांत पुन्हा वार्षिक योजनेच्या आकारमानापेक्षा जास्त खर्च करणे सरकारला शक्य झाले. २००७-०८ या आर्थिक वर्षांपासून सारेच नियोजन कोलमडले आणि विकास कामांना पुरेसा निधी देणे शक्य झालेले नाही. २०११-१२ मध्ये राज्याची योजना ४२ हजार कोटींची होती, पण प्रत्यक्षात खर्च हा ३७ हजार कोटी झाला होता. आंध्र, गुजरात महाराष्ट्राच्या पुढे विकास कामांवर खर्च करण्यात शेजारील आंध्र प्रदेश आणि गुजरातने महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत आंध्रच्या वार्षिक योजनेचे आकारमान हे ४९ हजार कोटी तर गुजरातची योजना ही ५१ हजार कोटींची होती. गुजरातने आधल्या वर्षांच्या तुलनेत ३८ हजार कोटींवरून ५१ हजार कोटींवर उडी मारली. विकास कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देताना राज्य सरकारची चांगलीच दमछाक होते.
