मुंबई : शासकीय शाळांच्या अनुदानात पटसंख्येनुसार कपात केल्यानंतर आता अनुदानित शाळांकडे शासनाने मोर्चा वळविला आहे. अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे वेतन देण्याऐवजी पटसंख्येनुसार अनुदान देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे वेतन शासन देते. शिक्षक अतिरिक्त ठरले तरीही त्यांना वेतन मिळते. आता मात्र अतिरिक्त शिक्षकांना वेतन मिळणार का असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. आर्थिक गणिते जमावताना दमछाक होणाऱ्या विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थाही अनुदान देण्याची मागणी करत आहेत. या शाळांच्या अनुदानासाठी निवडणुकांच्या तोंडावर सध्याचे सत्ताधारी पक्षाचे नेते कार्यकर्ते संघटनांच्या आंदोलनात सहभागी झाले होते. आता मात्र आर्थिक भार कमी करण्यासाठी शासनाने अनुदानाला कात्री लावण्याची शक्कल काढली आहे. पटसंख्येनुसार अनुदान देण्याबाबत अहवाल देण्यासाठी अभ्यासगट नियुक्त करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव ठेवण्यासाठी या अभ्यासगटाने टिप्पणी द्यायची आहे. दरम्यान, राज्यातील बहुतेक अनुदानित शाळा स्थानिक भाषेतील माध्यमांच्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून या शाळातील विद्यार्थी संख्या घटत आहे. पटसंख्येनुसार अनुदान सुरू केल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका या शाळांना बसणार आहे. याबाबत शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. नव्या सरकारचा अभ्यास सुरू * महाविकासआघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर अद्याप शिक्षणमंत्री जाहीर झाले नसले, तरी आता शालेय शिक्षणातील विविध विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी, योजनांचा आतापर्यंतचा आढावा घेण्यासाठी अभ्यासगट नेमण्यात आले आहेत. पटसंख्येनुसार अनुदानासह ३३ विषयांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. * पटसंख्या वाढवणे, कार्यालयांची रचना, अर्थसंकल्प, शिष्यवृत्ती, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, शुल्क नियमन, अकरावी प्रवेश प्रक्रिया, शालेय मूल्यमापन, शाळाबाह्य़ मुले, व्यवसाय शिक्षण, लोकसहभाग वाढवणे, शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करणे, अल्पसंख्याक शाळांची गुणवत्ता, महापालिकेच्या शाळांची गुणवत्ता, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा, शिकवण्यांचे नियमन, दप्तराचे ओझे आदी बाबींचा समावेश आहे. या सर्व अभ्यासगटांनी ३१ डिसेंबपर्यंत अहवाल सादर करायचे आहेत.
