राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना १ एप्रिल २०१३ पासून वेतनेतर अनुदान मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने शुक्रवारी हा निर्णय जाहीर केला. मात्र, हे वेतनेतर अनुदान पाचव्या वेतन आयोगानुसार न देता सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्यात यावे, अशी मागणी शिक्षक परिषदेचे संघटकमंत्री अनिल बोरनारे यांनी केली आहे. राज्यातील शाळांचे वेतनेतर अनुदान २००४ सालापासून बंद करण्यात आले होते. शाळांना वेतनेतर अनुदान द्यावे, यासाठी गेली काही वर्ष शिक्षक परिषदेचे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. शिक्षक परिषदेने सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी रास्ता रोका आंदोलनही केले होते. शिक्षकांकडून होत असलेली ही मागणी लक्षात घेऊन राज्यातील शाळांना १ एप्रिल २०१३ पासून वेतनेतर अनुदान देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयानुसार २००८ पासून वेतन अनुदानावर असलेल्या राज्यातील खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना त्या वर्षांपासूनचे वेतनेतर अनुदान पाचव्या वेतन आयोगानुसार देण्यात येणार आहे.शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत शिक्षक परिषदेने केले आहे. मात्र शिक्षकांना २००४ सालापासून थकित बाकी द्यावी आणि वेतनेतर अनुदान पाचव्या वेतन आयोगाऐवजी सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्यात यावे, अशी मागणी अनिल बोरनारे यांनी केली आहे.
