ठाणे-दिवा, सीएसएमटी-कुर्ला मार्गिकांच्या विस्तारासाठी निधी; ‘एमयूटीपी-३’साठी मात्र किरकोळ तरतूद मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सादर करण्यात आलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी योजना आणि सवलतींची खरात करणाऱ्या केंद्र सरकारने मुंबईकरांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या रेल्वेतील प्रकल्पांसाठी मात्र लक्षणीय तरतूद केलेली नाही. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या ‘एमयूटीपी’ २, ३ आणि ३ ए प्रकल्पांसाठी ५७८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. एवढीच रक्कम राज्य सरकारकडूनही मिळणार असल्याने एकूण १ हजार १५६ कोटी महामंडळाच्या तिजोरीत येतील. यातून ठाणे ते दिवा, कुर्ला ते सीएसएमटी यादरम्यानच्या पाचव्या-सहाव्या मार्गिकांच्या उभारणीसह अन्य प्रकल्पांची कामे मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. हंगामी अर्थसंकल्प असल्याने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी रेल्वेबाबत महत्त्वाच्या घोषणा करण्याचे टाळले आहे. मात्र, २०१९-२० या आर्थिक वर्षांसाठी रेल्वेसाठी ६४ हजार ५८७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी सुमारे ५७८ कोटी ‘एमयूटीपी’च्या २, ३ आणि ३ए यातील प्रकल्पांना देण्यात आले आहेत. एमयूटीपी-२ साठी २२४ कोटी ९२ लाख रुपये मिळाले आहेत. मिळालेल्या निधीमुळे तीन महत्त्वाचे प्रकल्प पुढे सरकण्यास मदत मिळणार आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून ठाणे ते दिवा पाचवा-सहावा मार्गाच्या उभारणीचा खर्च ११५ कोटींवरून ४४० कोटींवर पोहोचला आहे. आता केंद्र सरकारकडून निधी मिळाल्याने या मार्गिकेचे काम पुढे सरकेल, अशी आशा आहे. सध्या सीएसएमटी ते कुर्ला प्रकल्पातील कुर्ला ते परळपर्यंतचे काम जोमाने सुरू आहे. याच प्रकल्पातील परळ टर्मिनसदेखील असून तोही लवकरच सेवेत येईल. मुंबई सेन्ट्रल ते बोरिवली पाचवा आणि सहावा मार्गापैकी काही वर्षांपूर्वी पाचव्या मार्गाचे काम पूर्ण झाले, तर सहाव्या मार्गासाठी निधीची गरज होती. अर्थसंकल्पातून तोही मार्गी लागेल. या तीनही प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाल्यास मेल-एक्स्प्रेस गाडय़ांना स्वतंत्र मार्गिका मिळेल व लोकल गाडय़ांचा प्रवास सुकर होणार आहे. एमयूटीपी-२ बरोबरच एमयूटीपी ३ लाही २८३ कोटी ७८ लाख रुपये निधी मिळाला. मात्र, एकूण १० हजार ९४७ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला या निधीचा फारसा फायदा होण्याची शक्यता नाही. ५४ हजार कोटी रुपयांच्या एमयूटीपी-३ एसाठी ५० कोटी रुपयेही मिळाले आहेत. यात काही प्रमाणात किरकोळ कामे केली जातील, अशी माहिती देण्यात आली. सध्या एमयूटीपी-३ ए कॅबिनेटमध्ये अंतिम मंजुरीसाठी आहे. त्याआधीच निधी देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. अर्थसंकल्पातून मिळालेल्या निधीवर आम्ही समाधानी आहोत. त्यामुळे प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळेल. जेवढा निधी अर्थसंकल्पात मिळाला आहे, तेवढाच निधी राज्य सरकारकडून मिळेल. - रवी शंकर खुराना, अध्यक्ष, एमआरव्हीसी
