उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण महिलांना मंदिर प्रवेश हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यांच्या या अधिकाराचे रक्षण करणे हे राज्य सरकारचे मूलभूत कर्तव्य आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच न्यायालयाच्या कानउघाडणीनंतर मंदिर प्रवेशाबाबत लिंगभेद मान्य नसून मंदिरात जाणाऱ्या महिलांचे सर्वतोपरी रक्षण करण्याची हमीही सरकारने न्यायालयात दिलेली आहे. मात्र असे असतानाही शनिशिंगणापूर येथे गेलेल्या महिलांना मंदिर प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात येऊन न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आल्याप्रकरणी सोमवारी उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. मंदिर प्रवेश करणाऱ्या महिलांना संरक्षण उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्य सरकार तसेच राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. शिवाय महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्यापासून रोखण्याऐवजी त्यांना चौथऱ्यावर जाऊन पूजा करू द्यावी, असे आदेश शनेश्वर देवस्थानला देण्याचीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. पुणे येथील हेमंत पाटील यांनी ही याचिका केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ‘भूमाता ब्रिगेडियर’च्या नेत्या तृप्ती देसाई यांनी आपल्या महिला कार्यकर्त्यांसह शनीमंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना मंदिर प्रवेशद्वाराजवळच रोखण्यात आले. त्यामुळे त्यांना मंदिर प्रवेश करताना संरक्षण का देण्यात आले नाही? याचा खुलासा सरकार आणि पोलीस महासंचालकांकडून करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांने केली आहे. विद्या बाळ आणि अ‍ॅड्. नीलम वर्तक यांनी महिलांच्या मंदिरप्रवेशाबाबत केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस पुरुषांप्रमाणे महिलांनाही मंदिर प्रवेशाचा, गाभाऱ्यात जाऊन देवाची पूजा करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
