14 October 2019

News Flash

मराठा विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरीच

अतिरिक्त जागांसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा आहेत किंवा नाही, याची तपासणी वैद्यकीय शिक्षण परिषदेच्या तज्ज्ञ समितीला करावी लागेल

(संग्रहित छायाचित्र)

उमाकांत देशपांडे

पदव्युत्तर वैद्यकीयच्या जागा वाढविण्याचा निर्णय नव्या सरकारच्या हाती

वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या महाराष्ट्रातील जागा वाढविण्याचा निर्णय केंद्रात सत्तेवर येणारे नवीन सरकारच घेऊ शकणार असल्याने मराठा विद्यार्थ्यांवर टांगती तलवार कायम राहणार आहे. त्यामुळे प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १५ जूनपर्यंत मुदत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारची धडपड सुरू असून सरकार बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रवेश गमावण्याची वेळ आलेले सुमारे २९६ विद्यार्थी असून काहींना रिक्त जागांवर सामावून घेतले तरी अतिरिक्त जागा वाढविल्या, तरच सर्वाचे प्रवेश कायम राहतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारकडून जागा वाढवून घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्यात निर्माण झालेल्या पेचाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयास पत्र पाठविले आहे व जागा वाढवून देण्याची विनंती केली आहे. वैद्यकीय शिक्षण परिषदेला (एमसीआय)ही प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे. मात्र केंद्रातील सध्याच्या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे नवीन सत्तेवर येणारे सरकारच जागा वाढवून देण्याचा निर्णय घेऊ शकेल, असे केंद्रातील उच्चपदस्थांनी राज्याला कळविले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २५ मे पर्यंत मुदत दिली आहे. केंद्र सरकारची मंजुरी तोपर्यंत मिळवून प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करणे अशक्य आहे. त्यामुळे प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १५ जूनपर्यंत मुदत मिळावी, अशी विनंती राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयास शक्यतो बुधवारी करणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे त्यावर लगेच सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.

पण जागा लगेच वाढवून मिळणे अशक्य असून पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठीही विद्यार्थी व प्राध्यापक यांचे योग्य प्रमाण राखणे आवश्यक आहे.

अतिरिक्त जागांसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा आहेत किंवा नाही, याची तपासणी वैद्यकीय शिक्षण परिषदेच्या तज्ज्ञ समितीला करावी लागेल. त्यांच्या अहवालानंतरच केंद्र सरकार जागा वाढविण्यास मंजुरी देऊ शकते. मात्र केंद्रातील नवीन सरकार सत्तेवर येऊन तोपर्यंत परिषदेला प्रस्ताव पाठविणे, तज्ज्ञ समितीकडून तपासणी या बाबी पूर्ण कराव्या लागतील. कोणतीच तपासणी न करता राजकीय दबावातून वैद्यकीय परिषदेने जागा वाढवून दिल्या, तर अन्य राज्य सरकारेही त्याच पद्धतीने मागणी करतील. त्यामुळे अतिरिक्त जागा केंद्र सरकार व वैद्यकीय शिक्षण परिषदेकडून तातडीने मंजूर होणे अवघड असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, प्रवेश कायम होईपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने तोंडाला पाने पुसल्याची भावना मराठा संघटनांमध्ये आहे.

First Published on May 15, 2019 1:25 am

Web Title: future of maratha students in the hands of the new government