मुंबईत दररोज तयार होणाऱ्या सुमारे ८००० मेट्रिक टन कचऱ्यापैकी केवळ ६५ टक्के कचऱ्याचेच वर्गीकरण करण्यात पालिकेला यश आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी हे प्रमाण अवघे २७ टक्क्यांवर होते. तरी १०० टक्के उद्दिष्टपूर्तीपासून पालिका दूरच आहे. महानगरपालिकेच्या पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल २०१७-१८ मध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे उद्दिष्टही अनेक वर्षे ३२ टक्क्यांवरच राहिले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार पालिकेकडून ९८ टक्के घरांमधील कचरा गोळा केला जातो. त्याचप्रमाणे घनकचरा व्यवस्थापन खर्चाच्या वसुलीचे प्रमाणही १०० टक्के आहे. मात्र घनकचरा वर्गीकरणाचे प्रमाण मात्र मार्च २०१८ अखेपर्यंत केवळ ६५ टक्क्यांवरच राहिले आहे. गेली दोन वर्षे मुंबई स्वच्छ भारत अभियानात सहभागी होत आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी घरापासूनच कचऱ्याचे वर्गीकरण व व्यवस्थापन यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. वर्गीकरण ही कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची पहिली पायरी आहे. सुका कचरा वेगळा काढून त्यातील पुनर्वापरायोग्य वस्तू वेगळ्या काढणे, इलेक्ट्रॉनिक-रासायनिक, प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाटीसाठी वेगळी यंत्रणा राबवणे तसेच ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती शक्य होते. त्यानुसार महानगरपालिकेने योजना राबवून सोसायटय़ांमध्येच ओला व सुका कचरा यांचे वर्गीकरण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र काही ठिकाणी रहिवाशांनी ओला व सुका कचरा वेगळा केला तरी तो घेऊन जाण्यासाठी पालिकेकडून गाडय़ाच येत नसल्याच्या तक्रारी सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे पालिकेने केवळ कागदावरच कचरा वर्गीकरण सुरू केल्याचाही आरोप नगरसेवकांकडून करण्यात आला. तरीही पालिकेच्या माहितीनुसार मार्चअखेपर्यंत ६५ टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण होत असून त्यापैकी सोसायटय़ांच्या पातळीवर आणि वर्गीकरण केंद्रावर नेमका किती कचरा वेगळा केला जातो, त्याची माहिती त्यात नाही.
