विल्हेवाट यंत्रणा न उभारल्याने पालिकेकडून कचरा उचलणे बंद; रस्त्यावर कचऱ्याचा ढीग

वारंवार सूचना देऊनही राज्य-केंद्र सरकारचे अधिकारी-कर्मचारी राहत असलेल्या वसाहतींमध्ये कचरा व्यवस्थापनासाठी कोणतेही पाऊल उचलले न गेल्याने अखेर महापालिकेने गेले चार दिवस या वांद्रे येथील शासकीय वसाहत, पोलीस वसाहत आणि सांताक्रूझ येथील एअर इंडिया वसाहतीमधील कचरा उचलणे बंद केले आहे. मात्र याचा त्रास वसाहतींसोबतच आजूबाजूच्या परिसरालाही होत असून शासकीय वसाहतीतील ३३४ इमारतींच्या साडेचार हजार घरांमधून गोळा करण्यात आलेला कचरा बाहेरच्या रस्त्यांवर ठिकठिकाणी पडला आहे. त्याच्या दरुगधीने पादचारी, प्रवासी व समोरच्या वस्तीतील माणसांना त्रास होत आहे.

राज्य सरकारचे प्रथम श्रेणीतील अधिकारी व चौथ्या श्रेणीतील कर्मचारी यांची घरे असलेल्या वांद्रे शासकीय वसाहतीत ३३४ इमारतींमधील साडेचार हजार घरांमधून कचरा गोळा केला जातो व तो वसाहतीबाहेरील रस्त्यांवर कचराकुंडीत टाकला जातो. तेथून पालिकेच्या गाडय़ा तो कचरा उचलून नेतात. मात्र गेले चार दिवस कचरा उचलण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कचरा सडत असून त्याला दरुगधी सुटली आहे. वसाहतीपेक्षा या कचऱ्याचा त्रास आजूबाजूच्या परिसरातील रहिवासी व व्यावसायिकांना होत आहे. मात्र पालिकेकडे तक्रारी केल्यावर शासकीय वसाहतींमुळे हा त्रास होत असून त्यांनी कचरा व्यवस्थापन सुरू करावे, असे उत्तर येत आहे. त्यामुळे कचऱ्याचे नेमके काय करावे, असा प्रश्न स्थानिकांना पडला आहे.

‘गेले तीन दिवस रस्त्यावर कचरा पडून आहे. त्याच्या दरुगधीमुळे आमच्या कार्यालयात काम करणे कठीण झाले आहे. रस्त्यांवर चालणेही कठीण झाले आहे. पालिकेला वारंवार तक्रारी करूनही हा कचरा उचलला गेलेला नाही,’ असे महिला गृह उद्योग केंद्राच्या सुनंदा काटे यांनी सांगितले. या कचऱ्याचा आम्हाला जास्त त्रास होत आहे. त्याचा आमच्या व्यवसायावरही परिणाम होत आहे. या कचऱ्यामुळे आजार पसरतील. पालिका व राज्य सरकारच्या वसाहतीच्या वादात आम्ही भरडले जात आहोत,’ असे व्यावसायिक सुनील रामजीशा म्हणाले.

अन्यत्रही कारवाई

केवळ शासकीय वसाहतीचाच नाही तर एक हजार घरे असलेली सांताक्रूझ येथील एअर इंडिया वसाहत आणि हजार कुटुंब असलेल्या पोलीस वसाहतीमधलाही कचरा उचलण्यात आलेला नाही. वांद्रे येथे १६५ ठिकाणी शंभर किलोहून अधिक कचरानिर्मिती होते. त्यात उपाहारगृह, व्यावसायिक संस्था आणि निवासी घरकुल आहेत. वांद्रे कुर्ला संकुलातील २२ उपाहारगृह तसेच व्यावसायिक संस्थांनी कचरा व्यवस्थापनाला सुरुवात केली आहे, तर २५ जणांना पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.

कचरा व्यवस्थापनाची स्थिती

जून २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ दरम्यान १०० किलोहून अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या सुमारे ३,३०० संस्थांपैकी एक हजार संस्थांनी कचरा व्यवस्थापन केले. १,३२८ संस्थांनी मुदतवाढीसाठी विनंती केली. ८४५ संस्थांवर कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली असून यामध्ये १३ संस्थांवर एफआयआरदेखील केले गेले.

कोणताही कर भरत नसलेल्या झोपडपट्टीत कचरा वर्गीकरण, व्यवस्थापनाचे कोणतेही निकष पालिकेने लावलेले नाहीत. मात्र करदात्यांचा कचरा उचलण्याबाबत पालिका आडमुठी भूमिका घेत आहे. या कचऱ्यामुळे संपूर्ण परिसराला त्रास होत आहे.

अनिल त्रिंबककर, माजी नगरसेवक

पालिकेकडून याबाबत नोटीस आल्या होत्या, मात्र संपूर्ण वसाहतीच्या व्यवस्थापनासाठी कर्मचारीवर्ग अपुरा आहे. त्यामुळे इतर तातडीच्या कामांच्या यादीत हे काम मागे राहिले. पालिकेने पंधरा दिवसांपूर्वी नोटीस दिली. तेव्हा दोन महिन्यांचा वेळ मागितला, मात्र पालिकेने कचरा उचलणे बंद केले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एक अधिकारी.

जागा असून आणि वारंवार माहिती- नोटीस देऊनही केंद्र, राज्य सरकारच्या वसाहतींमध्ये कचरा व्यवस्थापनासाठी कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. त्यामुळे अखेरीस आम्हाला हे पाऊल उचलावे लागले असून वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीसह एअर इंडिया वसाहत व पोलीस वसाहतीमधून कचरा उचलणे बंद करण्यात आले आहे.

अलका ससाणे, वॉर्ड अधिकारी, एच पूर्व विभाग

((    वांद्रे सरकारी वसाहतीबाहेरील रस्त्यावर साचलेला कचरा. ))