अवघ्या ३७३ सोसायटय़ांकडून कचरा व्यवस्थापनाची यंत्रणा; मुदतवाढीसाठीही विनंतीपत्रे नाहीत गांधी जयंती अर्थात २ ऑक्टोबरपासून मोठय़ा सोसायटय़ांमधील कचरा उचलला जाणार नसल्याचे महापालिकेने जाहीर केले असले तरी रहिवासी संस्था तसेच उपाहारगृहांकडून याला सकारात्मक प्रतिसाद आला नाही. आतापर्यंत महानगरपालिकेने तब्बल साडेपाच हजार सोसायटय़ांना कचरा व्यवस्थापनासंबंधी पत्रं पाठवली असून त्यापैकी केवळ ३७३ सोसायटय़ांनी कचरा व्यवस्थापन सुरू केल्याचे कळवले आहे. उर्वरित सोसायटय़ांनी कचरा व्यवस्थापनाची यंत्रणा उभारलेल्या नाहीतच; शिवाय यासाठी मुदतवाढ मागणारी विनंतीपत्रेही पालिकेला पाठवलेली नाहीत. हागणदारी मुक्तीनंतर घनकचरा मुक्तीसाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली असली तरी या संदर्भातही शहरातून विशेष पाठिंबा मिळत नसल्याचे दिसत आहे. यापूर्वी ओला कचरा व सुका कचरा वर्गीकरणाचा महापालिकेचा प्रयोगही अयशस्वी ठरला होता. या प्रयोगासाठी महानगरपालिकेकडून वाटण्यात आलेल्या तीन लाखांहून अधिक कचऱ्याच्या डब्यांचाही फारसा उपयोग झाला नाही. आता कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी संबंधित संस्थांकडेच देण्यासाठी पालिकेने प्रयत्न सुरू केले. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरानिर्मिती किंवा २० हजार चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या संकुलांनी त्यांच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प राबवणे आवश्यक आहे. या निर्देशानुसार महापालिकेने गेल्या तीन महिन्यांमध्ये शहरभरातील तब्बल ५४०० सोसायटी व उपाहारगृहांना पत्र पाठवून २ ऑक्टोबपर्यंत कचरा व्यवस्थापनाची मुदत दिली होती. मात्र अंमलबजावणीसाठी अवघे चार दिवस शिल्लक असताना आतापर्यंत यापैकी केवळ ३७३ सोसायटय़ांनी कचरा व्यवस्थापन सुरू केल्याचे पालिकेला कळवले आहे, अशी माहिती पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दिली. २ ऑक्टोबपर्यंत आणखी १०० सोसायटय़ांमध्ये हा प्रकल्प सुरू होईल, अशी अपेक्षा पालिकेला आहे. त्याचप्रमाणे पत्र पाठवण्याआधीही सुमारे दीडशे सोसायटय़ांमध्ये कचरा व्यवस्थापन सुरू झाल्याचा दावा पालिका अधिकाऱ्यांनी केला. मात्र तरीही ही संख्या एकूण मोठय़ा सोसायटय़ांच्या तुलनेत दहा टक्केही झाली नसल्याने घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत पालिकेची धाव अपुरी पडत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी महानगरपालिकेने ठिकठिकाणी प्रदर्शनांचे आयोजन केले होते व सर्व वॉर्डमध्ये मदतकक्षही सुरू केले. मात्र तरीही सोसायटय़ांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने ज्या संस्था मुदतवाढीसाठी अर्ज करतील त्यांना जास्तीत जास्त तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचे ठरवले. मात्र मुदतवाढीसाठीही सोसायटय़ांनी अर्ज केले नसल्याची माहिती पुढे येत आहे. दररोज १०० किलोहून अधिक कचरानिर्मिती करणाऱ्या ५४०० संस्था व उपाहारगृहांना कचरा व्यवस्थापन करण्यासंबंधी नोटीस पाठवली होती. यासंबंधी प्रबोधनही करण्यात आले. पालिकेकडून यासाठी सर्वतोपरी मदत केली जात आहे. अधिकाधिक सोसायटी कचरा व्यवस्थापनात सहभागी होतील, अशी अपेक्षा आहे, असे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त विजय बालमवार यांनी सांगितले. आयुक्तांचा दौरा घनकचरा व्यवस्थापनात संस्थांचा सहभाग वाढवण्यासाठी तसेच कचरा व्यवस्थापनात पुढाकार घेणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महानगरपालिकेचे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी सोसायटी तसेच झोपडपट्टी परिसराला भेट देणार आहेत. कचरा वर्गीकरण, ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मितीसारखे प्रकल्प यशस्वीपणे राबवणाऱ्या निवडक सोसायटय़ांना आयुक्त अजोय मेहता भेट देऊन त्यांचे अभिनंदन करणार आहेत. दहा टन कचरानिर्मिती होत असलेल्या जुहू येथील नेहरूनगर झोपडपट्टीत कचरा व्यवस्थापनाचा प्रयोग यशस्वी झाला असून आयुक्त या ठिकाणी भेट देण्याची शक्यता आहे. तसेच शहर, पूर्व उपनगरे व पश्चिम उपनगरे या तीन विभागांचे अतिरिक्त आयुक्त, परिमंडळीय उपायुक्त व साहाय्यक आयुक्त हे देखील आपापल्या क्षेत्रातील निवडक सोसायटींना भेट देऊन त्यांचे कौतुक करणार आहेत.
