सत्ताधारी शिवसेनेच्या आग्रहाखातर दत्तकवस्ती योजना गुंडाळून पालिका प्रशासनाने ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियाना’ची मुहूर्तमेढ रोवली. परंतु हे अभियान पालिकेच्याच ‘कचराकुंडीमुक्त मुंबई’ मोहिमेच्या मुळावर उठले आहे. परिणामी पुन्हा एकदा मुंबईत जागोजागी दरुगधी पसरवणाऱ्या आणि कचऱ्याने ओसंडून वाहणाऱ्या कचराकुंडय़ा दृष्टीस पडण्याची शक्यता आहे.कचऱ्याने ओसंडून वाहणाऱ्या कचराकुंडय़ांमुळे मुंबईत अनेक ठिकाणी उकीरडा निर्माण झाला होता. तसेच आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण होत होता. दरुगधी पसरविणाऱ्या आणि आरोग्याचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या या कचराकुंडय़ा हद्दपार करून मुंबई कचराकुंडीमुक्त करण्याचा निर्णय पालिकेने १९९५ मध्ये घेतला. कचराकुंडय़ांमध्ये कचरा साठवून ठेवण्याऐवजी तो वेळच्या वेळीच क्षेपणभूमीत टाकण्यावर पालिकेने भर दिला. परिणामी मुंबईतील अनेक विभागांतील दरुगधी पसरवणाऱ्या कचराकुंडय़ा हळूहळू गायब झाल्या आणि नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला.झोपडपट्टय़ा आणि वस्त्यांमध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी पालिकेने सामाजिक संस्थांच्या मदतीने दत्तकवस्ती योजना सुरू केली होती. मात्र या संस्था कामात कुचराई करीत असल्याचा आक्षेप घेऊन सत्ताधारी शिवसेनेने ही योजना बंद करण्याची मागणी केली. परंतु झोपडपट्टय़ा आणि वस्त्यांमधील स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यामुळे दत्तकवस्ती योजनेला मुदतवाढ देतादेता पालिका प्रशासनाने ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान’ ही नवी योजना आखली. काही नव्या अटी घालून सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. विभागातील कचऱ्याच्या क्षमतेनुसार कचराकुंडी उपलब्ध करण्यात यावी असे ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियाना’बाबत जारी केलेल्या परिपत्रकात नमुद करण्यात आले. तसेच आवश्यकतेनुसार जादा कचराकुंडय़ा तीन दिवसात उपलब्ध करण्यात याव्यात, असेही त्यात स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे अनेक विभागांमध्ये पुन्हा कचराकुंडय़ांची मागणी वाढू लागली असून ‘कचराकुंडीमुक्त मुंबई’ मोहीम धोक्यात आली आहे.
