कचरा विल्हेवाट समस्येबाबतचा पालिकेचा युक्तिवाद न्यायालयाला मान्य कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीचा ५२ हेक्टर जमिनीवर विस्तार करण्यासाठीच्या प्रकल्पाला दिलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी उठवली. स्थगिती कायम ठेवल्यास उद्भवणाऱ्या समस्यांबाबत महापालिकेने केलेला युक्तिवाद विचारात घेऊन विस्तार प्रकल्पाला दिलेली परवानगी नियमांनुसार होती, असे न्यायालयाने स्थगिती उठवताना स्पष्ट केले. कांजूर कचराभूमी प्रकल्पाचा सीआरझेड क्षेत्रातील ५२ हेक्टर जमिनीवर विस्तार करण्यासाठी नियम व न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन करून पर्यावरणविषयक मंजुरी २९ ऑक्टोबर २०१८च्या अधिसूचनेद्वारे देण्यात आली, असा आरोप करणारी जनहित याचिका ‘वनशक्ती’ या संस्थेने केली होती. प्रकल्प विस्ताराचे हे क्षेत्र सीआरझेड क्षेत्रात तर आहेच; शिवाय पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील (इएसझेड) असलेल्या ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्यच्या जमिनीलगत आहे. इएसझेड क्षेत्राच्या सभोवतालचा दहा कि.मी. परिसर हा वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत संरक्षित करण्याचे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यामुळे ही अधिसूचना त्याचेही उल्लंघन करणारी आहे, असा दावाही संस्थेने याचिकेत केला होता. त्याची गंभीर दखल घेत १९ सप्टेंबर रोजी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने या कचराभूमी प्रकल्पाच्या विस्ताराला अंतरिम स्थगिती दिली होती. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी संस्थेच्या याचिकेवर निकाल देताना विस्तार प्रस्तावाला दिलेली परवानगी नियमांनुसारच होती, असे स्पष्ट करत त्याला दिलेली स्थगिती उठवली. न्यायालयाने स्थगिती उठवण्यामागील कारणेही १४ पानी निकालपत्रात स्पष्ट केली आहेत. त्यात ही स्थगिती कायम ठेवल्यास कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत काय समस्या निर्माण होतील याबाबतचा युक्तिवाद पालिकेने केला होता. तो न्यायालयाने ही स्थगिती उठवताना प्रामुख्याने विचारात घेतला. मुलुंड कचराभूमी आधीच बंद करण्यात आली असून देवनार कचराभूमीवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची मुदतवाढही ३१ डिसेंबर रोजी संपत आहे. प्रतिदिन १००० टन घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेमध्ये कपात झाली आहे. याशिवाय प्रतिदिनी १००० घनकचरा कोणत्याही शास्त्रोक्त प्रक्रियेशिवाय कांजुरमार्ग कचराभूमीहून देवनार कचराभूमीवर नेण्यात येतो. म्हणूनच कांजुरमार्ग कचराभूमीवरील घनकचरा व्यवस्थापनाची क्षमता कमी झाल्यास त्याचा मुंबईतील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीवर थेट परिणाम होईल. परिणामी मुंबईकरांच्या आरोग्य धोक्यात येईल. त्यामुळेच जनहिताचा, सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करता मुंबईत दरदिवशी मोठय़ा प्रमाणात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. त्या पद्धतीत अडथळे निर्माण करणे म्हणजे मुंबईकरांचे आरोग्य धोक्यात आणण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. सीआरझेडचे उल्लंघन नाही कांजुरमार्ग येथील विस्तार प्रकल्पाला दिलेली पर्यावरणविषयक परवानगी ही सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन ठरत नसल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पर्यावरणविषयी परवानगी देणारी अधिसूचना लक्षात घेतली तर सीआरझेड-३ परिसरात कचऱ्यावर शास्त्रीयदृष्टय़ा प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्यास परवानगी आहे. अशी सुविधा उपलब्ध करण्यास परवानगी आहे. कधीही भरून न निघणारी हानी टाळण्यासाठी एकतर्फी दिलेला स्थगिती आदेश कायम ठेवणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे ही स्थगिती उठवण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
